उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाचे स्वागत काँग्रेसकडून स्वागत सत्याच्या क्षीण आवाजाला ताकद देण्याची जबाबदारी न्यायालयाची आणि सत्यासाठी लढणाऱ्यांची!

मुंबई: प्रतिनिधी

देशात संघ विचार पसरवण्याठी आणि भाजपाचा एकछत्री अंमल आणण्यासाठी देशातील सरकारच्या पाठिंब्याने द्वेष आणि तिरस्कार जाणीवपूर्वक पसरवला जात आहे. भाजपा नियंत्रित काही माध्यमे व समाज माध्यमातून असत्याचे कर्णकर्कश्य चित्कार केले जात तर आहेतच, पण सत्येची पाठराखण करणाऱ्या संवैधानिक संस्थाही मोडीत काढल्या जात आहेत. अशा लोकशाहीसाठी अत्यंत कसोटीच्या काळात सत्याच्या क्षीण होत चालेल्या आवाजाला शक्ती देण्याची न्यायालयाची आणि सत्यासाठी लढणाऱ्यांची जबाबदारी असून  कोरोनाचा फैलाव केला या आरोपाखाली तबलिकी समाजातील परदेशी लोकांवर दाखल झालेले गुन्हे रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाचे स्वागत काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केले.

सदर निकाल देत असताना उच्च न्यायालयाने ज्या शब्दांमध्ये देशातील सद्यस्थितीचे वर्णन केले ते समाजाचे डोळे उघडणारे आहे. लोकशाहीला एकचालकानूवर्ती रुप देण्यासाठी व्देष व तिरस्कार अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने सर्वदूर पसरविला जात आहे. यामध्ये मुलभूत प्रश्नांपासून आणि आपल्या अपयशापासून जनतेचे लक्ष इतरत्र वळवण्यासाठी धर्माचा अफूच्या गोळीसारखा उपयोग केला जात आहे. याकरता नाझी व मुसोलीनीच्या फॅसिस्ट विचारांची दिक्षा रा. स्व. संघाने संघ स्थापनेवेळीच घेतली आहे. हिटलरने ज्यूंना लक्ष्य करुन नाझी राष्ट्रवादाची रुजवण केली त्याच पद्धतीने देशात विशिष्ट समाजाला लक्ष्य केले जात आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपले अपयश झाकण्यासाठी सत्ताधारी भाजपाच्या नेत्यांनी तबलिकी समाजाला बळीचा बकरा बनवला, त्यावेळी ज्यापद्धतीचा अपप्रचार केला तो भयानक होता. भाजपाचे केंद्रीय मंत्री व इतर नेते त्यांच्या नियंत्रणातील माध्यमे व समाज माध्यमे यांचा अत्यंत सुसूत्रपणे वापर करुन असत्याच्या आवाजाला कर्णकर्कश्य करत असतात, इतका की असत्य हेच सत्य वाटावे असा आरोपही त्यांनी केला.

उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी, असत्याला सत्य बनवण्याची ताकद आमच्यात आहे असा निर्वाळा दिला होता. फेसबुक, व्हाटस्अप व इतर समाज माध्यामांवरील सरकारचे नियंत्रण आता स्पष्ट झाले आहे. भाजपातर्फे असत्याचा आवाज इतका वाढवला जातो की तेच जनमत आहे असा भ्रम तयार होतो, विरोधी पक्षांनाही जनमत हेच आहे असे भासून सत्य सांगण्याचे धाडस होऊ नये हा त्यामागचा उद्देश आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याच वस्तुस्थितीला अधोरेखीत केल्याचे ते म्हणाले.

महाराष्ट्रातील पालघर साधुंच्या हत्येला कटाचे स्वरुप देणे किंवा सुशांतसिंगच्या आत्महत्येला राज्य सरकारला दोषी धरणे याकरता भाजपाने केलेले नियोजन हे चिंताजनक आहे. रातोरात हजारो फेसबुक पेजेस, युट्यूब चॅनेल्स, इन्स्टाग्राम, व्हाटसअपचे मेसेज तयार केले जातात आणि भाजपा नियंत्रित माध्यमातून खोटी माहिती जाहीरपणे पसरवली जाते. जे मापदंड ही भाजपा नियंत्रित माध्यमे विरोधी पक्षांच्या सरकारांना लावतात ते भाजपाच्या सरकारांना लावत नाहीत. अशा परिस्थितीत सत्याचा आवाज हा क्षीण होत जातो. म्हणूनच अशा कसोटीच्या काळात विरोधी पक्षाच्या सरकारांनी व सत्याच्या पाठीराख्यांनी कृत्रिमरित्या भासवलेल्या जनमताची भिती न बाळगता सत्यासाठी लढाई सुरु ठेवावी असे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.