“निधी खर्च करण्यात सुद्धा ठाकरे सरकारची अकार्यक्षमता” आ. अतुल भातखळकर यांचा आरोप

मुंबईः प्रतिनिधी
जीएसटीचे पैसे मिळत नसल्याचे रडगाणे गाऊन प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखविणाऱ्या ठाकरे सरकारने कोरोनाच्या महामारीत तरी अधिक कार्यक्षमता दाखवत नियोजनबद्ध विकासकामे करण्याची आवश्यकता होती, परंतु २०२०-२१ या वर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात नमूद एकूण तरतुदीपैकी केवळ ४५ टक्के निधी खर्च केला असून त्यातही धक्कादायक बाब म्हणजे एकूण वितरीत निधीच्या केवळ ३१.४८ टक्केच खर्च करण्यात आला आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकार वितरीत निधी खर्च करण्यात सुद्धा पूर्णपणे अकार्यक्षम ठरले असून कोरोनाच्या काळात सुद्धा लोकांच्या हाताला काम देण्यात अपयशी ठरल्याची टीका भाजपा मुंबई प्रभारी आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उत्पन्न घटले आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्णतः मोडकळीस आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने अधिकच खर्च करण्याची गरज होती. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा सुमारे ४.२५ लाख कोटी रुपयांचा अधिकचा खर्च करून देशाची आर्थिक घडी पुन्हा रुळावर आणण्याचे काम केले. परंतु या उलट ठाकरे सरकारने महाराष्ट्रातील जनतेकारिता एका रुपयाचे सुद्धा पॅकेज तर दिले नाहीच मात्र वितरीत निधी सुद्धा खर्च न केल्यामुळे राज्याचा आर्थिक विकास दुरापास्त झाला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या उत्पन्न वाढीकरीता नवीन स्रोत शोधण्याची आवश्यकता होती. परंतु नवीन स्रोत शोधण्याचे तर सोडाच पण वितरीत निधी सुद्धा ठाकरे सरकार खर्च करू शकले नाही. यात सर्वांत कमी खर्च ‘युवराज’ मंत्री असलेल्या पर्यावरण विभागाने केला असून पर्यावरण विभागाने योजनांवर तब्बल ‘शून्य’ टक्के खर्च केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक या शहरांमधील वायू व जल प्रदूषण दिल्ली पेक्षा अधिक असून सुद्धा पर्यावरण विभागाकडून एक रुपयांचा सुद्धा निधी खर्च न होणे ही अत्यंत शरमेची बाब आहे. अशीच अवस्था जितेंद्र आव्हाड मंत्री असलेल्या गृहनिर्माण विभागाची सुद्धा आहे. सामान्य मुंबईकरांना परवडणारी घरे मिळावी याकरिता नाविन्यपूर्ण योजना आणून प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लावण्याची आवश्यकता असताना सुद्धा गृहनिर्माण विभागाने योजनांवर केवळ ०.४४ टक्के इतकाच निधी खर्च केला आहे. यात धक्कादायक बाब म्हणजे कोरोना सारख्या महामारीत आरोग्य विभागाला वाढीव निधीची तरतूद केली जाण्याची गरज होती. परंतु आरोग्य विभागाला अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आलेल्या तरतुदी पैकी केवळ ६०% निधी वितरीत करण्यात आला आहे. परंतु तो निधी सुद्धा आरोग्य विभागाने पूर्ण खर्च केलेला नसल्याची टीका त्यांनी केली.
राज्यातील शासकीय रुग्णालयांची अवस्था अत्यंत बिकट बनली असताना सुद्धा सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्या सुधारणेवर खर्च केला नाही. हीच अवस्था इतर विभागांची सुद्धा आहे, कोरोनाच्या काळात उद्योजकांना भरीव मदत करण्याची मागणी करून सुद्धा त्याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करणाऱ्या उद्योग विभागाने केवळ १० टक्के निधी खर्च केला, शेतकरी आत्महत्या दुर्दैवाने अद्याप थांबलेल्या नसताना सुद्धा कृषी विभागाने केवळ ४१ टक्के निधी खर्च केला आहे, अशीच अवस्था इतर विभागांची सुद्धा आहे. इतकेच नव्हे तर २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात आमदार निधी २ कोटींवरून ३ कोटी करण्याची घोषणा केली होती त्याचा शासन निर्णय काल २४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी काढण्यात आला आहे, यातून मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री व महाविकास आघाडी सरकारची मानसिकता लक्षात येते. केवळ बदल्या करणे, टक्केवारी घेणे, त्यातून स्वत:चे खिसे भरणे व महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या मंत्र्यांना पाठीशी घालण्यातच सरकार मग्न असल्याचे दिसून येत असल्याची टीका सुद्धा त्यांनी केली.