आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प : सरकारी कंपन्या विक्रीला- जनतेच्या आरोग्यासाठी नव्या योजना केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडला अर्थसंकल्प

नवी दिल्ली: प्रतिनिधी

कोरोना काळातील वाईट परिस्थितीनंतर अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहीले, मात्र आत्मनिर्भर अर्थसंकल्पाच्या नावाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रेल्वे विभागाच्या मालकीच्या जमिन विक्रीतून लाखो कोटी रूपये उभारण्यात येणार असून यापाठोपाठ एलआयसी विमा कंपनीच्या विक्रीच्यादृष्टीने त्याचा आयपीओ बाजारात आणला जाणार आहे.  तसेच विमा क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांची सद्दी मोडून काढण्यासाठी या क्षेत्रात ७४ टक्के परदेशी विमा कंपन्यांना परवानगी देत अनेक सरकारी मोठ्या कंपन्या निगुर्तवणूकीच्या नावाखाली विक्रीला काढण्यात आल्या असून नागरीकांच्या सदृढ आरोग्यासाठी पहिल्यांदाच आरोग्य क्षेत्रासाठी २ लाख २३ हजार ८४६ कोटींची तरतूद करत नागरीकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आली आहे. तर कोविड लसीसाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद करत जनतेला खुश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

देशातील बीपीसीएल अर्थात भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन इंडिया ही सरकारी कंपनी, विमान कंपनी एअर इंडिया, हेलिकॉप्टर बनविणारी पवनहंस कंपनी, अनेक मोठ मोठ्या कंपन्यांना कर्ज देणारी आणि देशाच्या विकासासाठी सरकारी योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देणारी आयडीबीआयची बँक निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेखाली विक्रीला काढण्यात येणार असून त्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना लोकसभेत दिली.
महाराष्ट्रातील नाशिक मेट्रोसाठी २०९२ कोटी तर नागपूर मेट्रोसाठी ५९७६ कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याचे सांगत राज्याला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. तसेच ७५ पेक्षा जास्त वय असलेल्यांना आयटी रिटर्नपासून मुक्ती देण्यात आलेली असून सामान्य करदात्यांना मात्र कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नसून  टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वातील तिसरा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचाही हा तिसरा अर्थसंकल्प होता. तसेच पहिल्यांदाच पेपरलेस बजेट सादर करण्यात आलं असून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून ‘मेक इन इंडिया’ टॅबचा वापर करण्यात आला.

दोन महिन्यापासून देशभरातील शेतकऱ्यांकडून कृषी कायद्च्या विरोधात आंदोलन सुरु आहे. हे आंदोलन लक्षात घेवून शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सुधारणांसाठी ३० हजार कोटीं रूपयांची गुंतवणूक करणार असल्याचेही जाहिर केले.

याशिवाय सरकारी किंवा खाजगी क्षेत्रातून सेवानिवृत्त होणाऱ्या नोकरदारांना त्यांच्या आयुष्यभराच्या प्रॉव्हिडंट फंड ही पहिल्यांदाच कराच्या जाळात आणण्यात आला. मात्र ज्यांचे प्रॉव्हिडंट फंड २ लाख ५० लाखापेक्षा जास्त आहे अशांना आता कर भरावा लागणार आहे. त्याचबरोबर देशात पहिल्यांदाच कोविड-१९ टॅक्स लागू करण्यात आला असून हा टॅक्स पेट्रोल-डिजेलवर लागणार आहे. त्यामुळे आधीच महाग असलेले पेट्रोल-डिझेल आणखी महाग होणार असल्याने महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.