Breaking News

आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तकांच्या मोबदला वाढीसह मंत्रिमंडळाने घेतले हे महत्वाचे निर्णय निधी वितरणातील सुसूत्रता, अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहने, न्यायाधीशांना सुधारीत वेतनश्रेणी

मुंबई: प्रतिनिधी

आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या दरमहा मोबदल्यात एक हजार रुपये तर गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात दरमहा बाराशे रुपयांची वाढ करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

कोरोना महामारी सुरु असेपर्यन्त आशा स्वयंसेविका व आशा गटप्रर्वतक यांना  दरमहा पाचशे रुपये कोविड भत्ता राज्य शासनाच्या निधीतून अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रस्तावित वाढ जुलै २०२१ या महिन्यापासून देण्यात येईल. यासाठी होणाऱ्या अंदाजे १३५ कोटी ६० लाख रुपयांच्या वार्षिक तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

——-

केंद्रीय योजनांच्या निधी वितरणात सुसूत्रता आणण्यासाठी

बँक खात्यांसंदर्भात सुधारित सूचना

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वितरण, विनियोग व्यवस्थापनात सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने नोडल एजन्सी तसेच अंमलबजावणी  याबाबत प्रशासकीय विभागांना बँक खाती उघडण्यासाठी सुधारित सूचना देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार प्रत्येक विभागाला प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी एक सिंगल नोडल एजन्सी निश्चित करणे गरजेचे आहे व या एजन्सीने एक सिंगल नोडल बँक खाते उघडणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाचे धोरण केंद्र शासनाच्या सूचनांशी सुसंगत करण्याच्या दृष्टिने विभागांच्या सिंगल नोडल एजन्सींना स्टेट बँक ऑफ इंडिया,  राष्ट्रीयकृत बँका, आयसीआयसीआय बँक व एचडीएफसी बँक बँकांत खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली.

केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी सिंगल नोडल बँक खाते सोबतच प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संस्थांच्या स्तरावर ‍झिरो बॅलन्स सबसिडरी अकाऊंट उघडणे अपेक्षित आहे.  ही खाती  तालुका व जिल्हा स्तरावर असणार आहेत. केंद्र शासनाने स्थानिक परिस्थितीनुसार ही खाती सिंगल नोडल अकाऊंट असलेल्या बँकेत किंवा इतर शेडयुल्ड कमर्शियल बँक घेण्याचे सुचविलेले आहे.

(अ)  ज्या बँकेत सिंगल नोडल एजन्सीचे अकाऊंट उघडण्यात आले आहे, त्या बँकेत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संस्थेची खाती उघडण्यास मान्यता देण्यात आली.

(ब) केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संस्थांना ‍झिरो बॅलन्स खाते उघडण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार बँकांची निवड करावयाची आहे.  केंद्र शासनाने अशी निवड करताना कोणत्याही शेडयुल्ड कमर्शियल बँकेची निवड करण्याची अनुमती दिलेली आहे. तरी वर नमूद केलेल्या बँकांव्यतिरिक्त विभागाने त्यांचे स्तरावर योग्य शेडयुल्ड कमर्शियल बँकेची निवड करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र अशी निवड करताना सिंगल नोडल एजन्सीचे अकाऊंट व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी स्तरावर निवड केलेल्या बँकांमधील अकाऊंट यामध्ये माहितीचे आदान प्रदान सुरळीत होईल व अखंडीत डेटाचे आदान प्रदान होईल याची खात्री विभागांनी त्यांच्या स्तरावर करणे आवश्यक राहील.

—–०—–

कृषीवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सुधारित प्रोत्साहने

कृषीवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सामुहिक प्रोत्साहन योजना २०१९ अंतर्गत सुधारित प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय आज झालेल्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

कृषी व अन्न प्रक्रियेवर आधारित उद्योग घटकांना ३१-०८-२०२० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यासाठी मोठया प्रकल्पांसाठीचा गुंतवणूक कालावधी हा ३१-८-२०२० रोजीचा शासन निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापूर्वीचे ४ वर्षे म्हणजेच ३१-८-१६ पासून पुढील कालावधीतील घटक मागणी करेल त्या कोणत्याही ४ वर्षे कालावधीतील घटकाची गुंतवणूक ग्राहय धरण्यासाठी सामुहिक प्रोत्साहन योजना २०१९ मधील परिच्छेद क्र. २.९ मध्ये गुंतवणूक कालावधीसाठी विहित करण्यात आलेल्या तरतूदीतून सूट देण्यास मान्यता देण्यात आली.

कृषी व अन्न प्रक्रियेवर आधारित उद्योग घटकांना दि. 31.08.2020 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेले अनुज्ञेय लाभ देण्यासाठी विशाल प्रकल्पांसाठीचा गुंतवणूक कालावधी हा  दि. 31.08.2020 रोजीचा शासन निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापूर्वीचे 5 वर्षे म्हणजेच दि. 31.08.2015 पासून पुढील कालावधीतील घटक मागणी करेल त्या कोणत्याही 5 वर्षे कालावधीतील घटकाची गुंतवणूक ग्राहय धरण्यासाठी  सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2019 मधील परिच्छेद क्र. 2.9 मध्ये गुंतवणूक कालावधीसाठी विहित करण्यात आलेल्या तरतूदीतून सूट देण्यास मान्यता देण्यात आली.

कृषी व अन्न प्रक्रियेवर आधारित उद्योग घटकांना लाभ देण्याबाबतच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात दि. 31.08.2020 रोजीचा शासन निर्णय तसेच दि. 16.09.2019 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदींचा अर्थ निश्चीत करुन प्रसंगानुरुप व प्रकरणपरत्वे शिफारस करण्याचे अधिकार दि. 16.09.2019 रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. 10 अन्वये राज्यस्तरीय समितीस देण्यात आले आहेत. या समितीच्या शिफारसींवर उद्योग मंत्र्यांनी दिलेल्या  निर्णयानुसार प्रकरणपरत्वे कार्यवाही करण्यात येईल.

—–०—–

कुटुंब न्यायालयातील न्यायाधीशांना सुधारित वेतनश्रेणी

कुटुंब न्यायालयातील न्यायाधीशांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार दि. 1 जुलै 1996 पासून व मा. न्या. पद्मनाभन समितीच्या शिफारशीनुसार कुटुंब न्यायालयातील सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या न्यायाधीशांना, जिल्हा न्यायाधीश (प्रथम प्रवेश) तसेच सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या जिल्हा न्यायाधीश निवड श्रेणी व जिल्हा न्यायाधीश (उच्च समयश्रेणी) या वेतन श्रेणी लागू करण्यास मंजूरी देण्यात आली.

 न्या.शेट्टी आयोगानुसार वेतनश्रेणी दिनांक 1 जुलै 1996 पासून –

न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय (प्रथम प्रवेश)            रु.16750-400-19150-450-20500.

न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय (निवडश्रेणी) रु.18750-400-19150-450-21850-500-22850

न्यायाधीश,कौटुंबिक न्यायालय (उच्च समय श्रेणी) रु.22850-500-24850.

न्या. पद्मनाभन समितीच्या शिफारशीनुसार वेतनश्रेणी दिनांक 1 जानेवारी 2006 पासून –

न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय (प्रथम प्रवेश)            रु.51550-1230-58930-1380-63070

न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय (निवडश्रेणी) रु.57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290

न्यायाधीश,कौटुंबिक न्यायालय (उच्च समय श्रेणी) रु.70290-1540-76450.

Check Also

तर ओबीसींच्या डोळ्यात धुळफेक ठरेल…संभाजी बिग्रेडचा प्रस्ताव आल्यावर निर्णय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे मत

पुणे (देहू) : प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून काढण्यात येणारा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *