बन्सोड हत्याप्रकरणाचा तपास एसआयटी मार्फत करावा आरोपींना वाचविण्याचा प्रयत्न असल्याचा माजी मंत्री बडोले यांचा आरोप

नागपूर : प्रतिनिधी
राजकीय दबावामुळे जलालखेडा पोलिसांनीआरोपींच्या विरोधात अँट्रासिटीतंर्गत गुन्हा नोंदविण्यास विलंब करत आरोपींना पळून जाण्यास मदत केली. या आरोपी व ठाणेदाराने संगनमताने प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे ठाणेदाराच्या विरोधातही गुन्हा दाखल करून त्यांना तातडीने निलंबित करावे अशी मागणी माजी समाजकल्याण मंत्री राजकुमार बडोले यांनी करत सदर प्रकरणाची स्वतंत्र एसआयटी पथकांमार्फत तपास करण्याची मागणी केली.
आज पिंपळदरा गावाला राजकुमार बडोले यांनी भेट दिली. मृतक अरविंदचे वडील, भाऊ यांची भेट घेवून हत्या प्रकरणाची माहिती घेतली.
त्यानंतर बोलताना ते म्हणाले, समाजातील होतकरू तरूण गमावल्याचं दु:ख आहे. हे प्रकरण नेमके कसे घडले. पोलिस कर्तव्यात कसे कमी पडले. तपासाची दिशा कशी आहे. हे समजून घेण्यासाठी गावात आलो. चर्चेतून कळले. ते धक्कादायक आहे. पोलिसांनी व डाँक्टरांनी गंभीरता दाखविली असती. तर प्राण वाचले असते. ४८ तास टोलवाटोलवी करीत राहिले. अरविंद आरोपींच्या ताब्यात सकाळी ११ वाजल्यापासून होता. १२ वाजताच्या सुमारास एकट्याला आपल्या गाडीत कोंबून नेले. मारहाण आणि विषप्रयोग करण्यात आला. साक्षीदाराचे व नातेवाईकांचे पोलिसांनी ऐकलेच नाही. रूग्णवाहिकेत अरविंदने एका भावाला आपबिती सांगितली. त्याची तक्रार न घेता दुसऱ्या भावाची तक्रार घेण्यात आली. बनवाबनवी उघडपणे दिसत आहे.
मृतक अरविंद बन्सोड या बौध्द तरूणाला २७ मे रोजी मारहाण करण्यात आली. गंभीर जखमी झाल्याने उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. तेव्हाच गुन्हा दाखल करून आरोपींना अटक करावयास हवी होती. पोलिसांनी या कारवाईत चुक केली. जखमी दोन दिवस जिवंत होता. तेव्हा त्यांचा बयान पोलिसांनी नोंदविला नाही. मृत्यू झाल्यानंतरच गुन्हा नोंदविण्यात आला. ४८ तासात काय घडले. अधिकाऱ्यांचे काँल्स डिटेल्स घेण्यात यावे. या डिटेल्समध्ये सगळे पुरावे उपलब्ध होतील. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा हाच मतदार संघ आहे. त्यामुळे तपास पारदर्शक झाला पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली.
या प्रकरणात पोलिसांनी गंभीर चुका केल्या. या चुका राजकीय दबावाखाली केल्याचे उघड दिसत आहे. प्रमुख आरोपी मयूर उंबरकर हा राष्ट्रवादी पक्षाचा आहे. पंचायत समिती सदस्य आहे. त्याचे वडील बंडोपंत उंबरकर हे नागपूर जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष होते. याशिवाय ना. देशमुख यांच्या जवळचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पोलिस प्रकरण असताना रूग्णालयाकडून परस्पर दाखल करण्यात आले. तेव्हा पोलिसांना कळविण्यात आले असावे. त्यानंतरही गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. ही बाब पोलिसही कटात सहभागी असल्याचे सिध्द होते. मृत अरविंद बन्सोड याचा मृत्यू मारहाणीनंतर दोन दिवसांनी म्हणजे २९ मे रोजी झाला. या कालावधीत त्याचा मृत्यूपूर्व जवाब घेण्यात आला नाही. मारहाणीच्या तक्रारीनंतरही एफआयआर नोंदविला नाही. मृत्यूनंतरच जलालखेडा पोलिसांनी गुन्हा नोंदविल्याने हा सगळाप्रकारच संशयास्पद असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या घटनेची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला यांना देण्यात आली.
तेव्हा त्यांनी या प्रकरणात अनुसूचित जाती अत्त्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश द्यावयास हवे होते. हे न करता आयपीसीच्या कलम ३०६ आणि ३४ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला. यास पोलीस अधीक्षकास जबाबदार धरण्यात यावे. या प्रकरणाचा तपास होईपर्यंत राकेश ओला यांना अन्यत्र हलविण्यात यावे. त्याशिवाय तपास योग्य पध्दतीने होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
अरविंद बन्सोड हत्या प्रकरणाचा तपास सीआयडीमार्फत किंवा एस आय टी नेमून करण्यात यावा. अँट्रासिटीचा गुन्हा नोंदविण्यास ११ दिवस लागले. ही गृह खात्याची कार्यक्षमता होय काय? हे सरकार असे काम करीत असेल तर बौध्द , आदिवासींना न्याय कसा मिळेल. हे सरकार झोपाळू आहे. गतीशिलतेचे कोणतेही लक्षणे दिसत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.