Marathi e-Batmya
मुंबईः प्रतिनिधी
एल्फीस्टन येथील रेल्वेच्या पादचारी पुलावरील झालेल्या दुर्घटनेत अनेक निष्पाप नागरीकांचा बळी गेला. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनावर अविश्वास दाखवित आर्मीच्या जवानांना पाचारण करत तेथील पादचारी पुलाचे काम करून घेण्याचा निर्णय रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी घेत त्याची अंमलबजावणीही केली. संरक्षण मंत्रालयाने रेल्वेच्या हाकेला ओ देत मदतीचा हात दिला. परंतु याच संरक्षण मंत्रालयाला आर्मीच्या डिपोचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेत तेथील कामगारांना वाऱ्यावार सोडण्याचा निर्णय घेतला असून या निर्णयाच्या विरोधात देशभरातील डेपोमध्ये काम करणाऱ्या ४ लाख जवानांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संपूर्ण देशभरात अनेक ठिकाणी लष्कराची डेपो आहेत. या डेपोमध्ये साधारणतः लष्कराच्या वाहनांची दुरूस्ती व देखभाल केली जाते. त्याचबरोबर वाहनांच्या नवनिर्मितीसाठी संशोधनही केले जाते. मात्र हा विभागच पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून वाहनांची देखभाल, दुरूस्ती आणि नव्या संशोधनासाठी बाहेरील खाजगी कंपन्यांना कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या डेपोमध्ये काम करणाऱ्या जवानांच्या डोक्यावर अनिश्चिततेची टांगती तलवार निर्माण झाल्याने देशभरातील जवळपास ४ लाख जवानांनी प्रत्येक आर्मीच्या कार्यालयासमोर आणि संसदेसमोर १५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती ऑल इंडिया डिफेन्स एम्लाईज फेडरेशनने एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये दिली.
आर्मीची देशभरात ४१ ऑर्डीनन्स फॅक्टरीज, ५२ डिआरडीओ लँब, डिजीक्युए, एमईएस आणि ईएमईची अनेक कार्यालये आहेत. यामध्ये काम करणाऱ्या सर्व कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना सैनिकांचा अर्थात जवांनाचा दर्जा आहे. हे सर्व जवान रात्रीचा दिवस करून आर्मीची वाहने आणि तांत्रिक सुविधा अद्यावत रहावीत यासाठी रात्रंदिवस झटत असतात. मात्र याच जवांनाना बेरोजगार करत त्यांच्या ठिकाणी खाजगी कंपन्यांचे खिसे भरण्यासाठी कंत्राटी व्यवस्था आणण्याचा केंद्र सरकार प्रयत्न करत असल्याचा आरोप आर्मी डेपो कर्मचारी-अधिकारी संघटनेचे अशोक कुट्टी यांनी केला.
यासंदर्भात संरक्षण मंत्रालयाशी वेळोवेळी पत्र व्यवहार करण्यात आला. मात्र त्यास संरक्षण विभागाने त्यावर कोणतीच कारवाई केली नसल्याने अखेर ४ लाख जवानांना आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
