मुंबई : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ शहरांच्या धर्तीवर राज्यातही शहरांमधील वार्डांची स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार असून येत्या १ जानेवारी २०१८ ते २८ फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीत स्वच्छ वॉर्ड स्पर्धेतील महापालिका वार्ड विजेत्यांना अनुक्रमे ५० लाख, ३० लाख आणि २० लाखाचे बक्षिस देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.
केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शहरांच्या स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ ची आढावा बैठक मंत्रालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्यासह भिवंडी, उल्हासनगर, पनवेल, ठाणे आदी महानगरपालिकांचे महापौर, आयुक्त, नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा पाटणकर – म्हैसकर, मुंबईचे आयुक्त अजोय मेहता, विविध नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी आदी उपस्थित होते. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील विविध जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधल्यानंतर वरील घोषणा केली.
तसेच या स्पर्धेत सहभागी झालेल्या वार्डांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत मार्च महिन्यात परिक्षण करण्यात येणार असून यातील पहिल्या तीन वॉर्डना बक्षिसे देण्यात येणार आहेत. ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग महानगरपालिकांतील पहिल्या तीन वॉर्डना अनुक्रमे ५० लाख, ३० लाख व २० लाख रूपयांची बक्षिसे देण्यात येणार आहेत. तर ‘क’ व ‘ड’ वर्ग महानगरपालिकेतील वॉर्डांना अनुक्रमे ३० लाख, २० लाख व १५ लाख रुपयांचे बक्षिस देण्यात येणार आहे. याशिवाय ‘अ’ वर्ग नगरपरिषदासाठी अनुक्रमे ३० लाख, २० लाख व १५ लाख तर ‘ब’ वर्ग नगरपरिषदांसाठी २० लाख, १५ लाख, १० लाख आणि ‘क’ वर्ग नगरपरिषदांसाठी अनुक्रमे १५ लाख, १० लाख व ५ लाख रुपयांचे बक्षिस देण्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात महाराष्ट्राचा क्रमांक अग्रस्थानी येण्यासाठी आपली शहरे ही स्वच्छ राहिली पाहिजेत, ही भावना सर्वांमध्ये जागृत करणे आवश्यक आहे. स्वच्छ शहरांच्या स्पर्धेत पहिल्या शंभर क्रमाकांमध्ये राज्यातील जास्तीत जास्त शहरांचा समावेश व्हावा, यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये सक्रिय सहभागी व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. तसेच राज्यातील शहरांमध्ये स्वच्छ वॉर्ड स्पर्धा व स्वच्छ सर्वेक्षणात अव्वल गुणानुक्रम शहरांना प्रोत्साहनपर बक्षिसे देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शहरांनाही प्रोत्साहनपर बक्षिसे देण्यात येणार आहे. या स्पर्धेतील तरतूदीनुसार अमृत योजनेत समाविष्ट असलेल्या शहरांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर पहिल्या तीन गुणानुक्रमात आलेल्या राज्यातील शहरांना २० कोटी तर ४ ते १० क्रमांकामध्ये आलेल्या शहरांना १५ कोटी देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
फक्त घोषणा नको अंमलबजावणी हवी