अलाहाबाद न्यायालयाची खळबळजनक मागणी: राम-कृष्णाच्या सन्मानार्थ कायदा करा न्यायालयाच्या निकालाने सामाजिक आणि राजकिय वर्तुळात खळबळ

अलाहाबाद-वृत्तसंस्था: प्रतिनिधी

लोकशाहीप्रधान असलेल्या भारत देशाने राज्यघटना स्विकारताना धर्मनिरपेक्ष पध्दतीने राज्य कारभार चालविला जाईल अशी हमी दिली. त्यानुसार कोणत्याही धार्मिक गोष्टीचा फाटा देत राज्य सरकार पातळीवरून धर्मनिरपेक्ष वातावरण कसे राहील याबाबत आतापर्यत सर्वच राज्य सरकारने प्रयत्न केले. तसेच रामायण आणि महाभारत या दोन्ही ग्रथांतील व्यक्ती रेखांबद्दल नेहमीच संशयातीत भूमिका राहिली असतानाच अलाहाबाद न्यायालयाने राम आणि कृष्ण हे देशाच्या संस्कृतीचा भाग अविभाज्य भाग असल्याचे सांगत त्यांना राष्ट्रीय सन्मान देण्यासाठी संसदेत कायदा करावा अशी खळबळजनक मागणी करून राजकिय आणि सामाजिक क्षेत्रात एकच खळबळ उडवून दिली.

एका व्यक्तीने राम आणि कृष्ण यांच्याबद्दल फेसबुकवर आक्षेपार्ह मजकूर लिहिला होता. त्यासंदर्भात सदर व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करून न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यावरील सुणावन वेळी अलाहाबादचे न्यायालयाचे न्यायमुर्ती शेखर यादव यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने ही मागणी केली. तसेच सदरची व्यक्तीला १० महिन्यानंतर जामीनही त्यांनी मंजूर केला.

The Court also took a dim view of the current education curriculum, stating that historians have done a lot of damage to Indian culture due to sycophancy and selfishness.

Read full story: https://t.co/OGWziSBkjF

— Bar and Bench (@barandbench) October 10, 2021

आरोपीने राम आणि कृष्ण या महान व्यक्तींच्या बाबतीत केलेल्या आक्षेपार्ह विधानामुळे देशातील बहुसंख्य नागरिकांच्या श्रद्धांना धक्का बसला आहे. यामुळे देशातील शांतता आणि सौहार्द धोक्यात येतं आणि त्याचे परिणाम निष्पाप नागरिकांना भोगावे लागतात. त्याशिवाय, जर अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी कठोर भूमिका घेतली नाही, तर त्यामुळे अशा लोकांचं धैर्य वाढेल आणि त्याचा देशाच्या सौहार्दाला फटका बसेल अशी टीपण्णीही त्यांनी यावेळी केली.

राम, कृष्ण, रामायण, गीता आणि त्यांचे लेखक महर्षी वाल्मिकी आणि महर्षी व्यास हे देशाच्या सांस्कृतिक वारशाचे अविभाज्य भाग आहेत. देशाच्या संसदेमध्ये यासंदर्भातला कायदा पारित करून त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर सन्मान दिला गेला पाहिजे असे मत नोंदवित एकप्रकारे मागणीही त्यांनी केली.

न्यायमूर्तींनी भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्वाचा देखील उल्लेख करत देशाची राज्यघटना एक सार्वभौम आणि स्वतंत्र नियमावली आहे. घटनेनुसार प्रत्येक नागरिकाला ईश्वरावर विश्वास ठेवणे अगर न ठेवणे याचं स्वातंत्र्य आहे. मात्र, असं असलं, तरी ज्यांचा ईश्वरावर विश्वास नाही, असे नागरिक ईश्वराची आक्षेपार्ह चित्र तयार करून ती प्रसारित करू शकत नाही असे मतही त्यांनी यावेळी नोंदविले.

"Culture of India incomplete without Lord Ram:" Allahabad High Court urges Parliament to enact law to honor Lord Ram, Lord Krishna

Read Story – https://t.co/bXRqZsEwKL pic.twitter.com/Q8WT4JeNQE

— Bar and Bench (@barandbench) October 10, 2021