सुधीर मुनगंटीवारांच्या खुलाशामुळे अजित पवारांची अडचण होणार ? पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटी करात समाविष्ट करण्याचे या आधीच राज्य सरकारचे पत्र

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी

देशातील नागरीकांना स्वत: दरात पेट्रोल-डिझेल देण्यासाठी या दोन्ही वस्तुंचा समावेश जीएसटीत करण्याचे संकेत केंद्राने दिल्यानंतर यासंदर्भात राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्राला राज्याच्या कर लागू करण्याच्या अधिकार गदा आणू नका असा इशारा दिला. त्यास काही तासांचाच अवधी लोटला नाही तोच भाजपा नेते तथा माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या दोन्ही वस्तुंचा समावेश जीएसटीत करण्यासाठी आधीच सहमतीचे पत्र दिल्याचे सांगितल्याने उद्या होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत अजित पवारांची अडचण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की,

पेट्रोल-डिझेलवर व्हॅटच्या ऐवजी जीएसटी लावला तर पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती खूप कमी होतील हे सत्य आहे. मात्र त्यासाठी सर्व राज्यांची सहमती लागेल. महाराष्ट्रात भाजपा सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी करप्रणाली लावायला राज्याची सहमती असल्याचे पत्र केंद्र सरकार आणि जीएसटी परिषदेला दिल्याचे सांगितले. मात्र सध्याचे सरकार अशी सहमती देण्याचे टाळत असल्याचा आरोप केला.

यावेळी त्यांनी राज्यात पेट्रोल-डिझेलवर नक्की किती कर आहे आणि त्यात राज्य व केंद्रीय वाटा किती याची माहितीच पत्रकार परिषदेत दिली.

यासंदर्भात पेट्रोल-डिझेलचा समावेश जीएसटीत केला तर राज्याला मोठ्या महसूलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. एकट्या मुंबईतून पेट्रोल-डिझेलवरील ऑक्ट्राय करातून २ हजार कोटी रूपये फक्त महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होतात. तर राज्याच्या तिजोरीत जवळपास ५ ते ८ हजार कोटी रूपयांचा महसूल जमा होतो. यापार्श्वभूमीवर पेट्रोल-डिझेल जर जीएसटी यादीत समाविष्ट केल्यास या मिळणाऱ्या महसूलावर पाणी सोडावे लागणार आहे.

कोरोनामुळे आधीच राज्याची तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक ताण आहे. त्यातून वेतन, निवृत्ती वेतनासह विकास कामांसाठी सातत्याने निधीची गरज लागत असल्याने राज्य सरकारला सातत्याने कर्जरोखे विक्रीस काढावे लागत आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलमुळे मिळणारा हक्काचा निधी जीएसटीमुळे हातातून जाण्याची शक्यता आहे. १७ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी जीएसटी कौन्सिलची लखनौ येथे सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची बैठक होत आहे. या बैठकीत पेट्रोल-डिझेलचा समावेश यापूर्वीच जीएसटीत समावेश करण्याविषयीचे महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या पत्राचा मुद्दा उपस्थित झाल्यास अजित पवार काय भूमिका मांडणार याबाबत शक्यता असून आज केंद्राच्या संकेताच्या विरोधात भूमिका घेतलेली असताना उद्याच्या बैठकीत त्या पत्रामुळे ते सहमती दर्शविणार की आपला विरोध कायम ठेवणार याबाबतची उत्सुकता आहे.

सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केलेले हेच ते पत्र-: