Breaking News

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्णयाने एस.टी.कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ११२ कोटींचा निधी

मुंबई: प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार विविध उपाययोजना राबवित आहे. या उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून परिवहन महामंडळातील एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन देण्यासाठी विशेष बाब म्हणून ११२ कोटींचा निधी तातडीने वितरीत करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. त्यानुसार आज तातडीने निधी वितरीत करण्यात आला.
दरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील हजारो एस.टी. कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होणार आहे.
कोरोना संकट काळात एस.टी.कर्मचाऱ्यांनी उत्तम सेवा बजावली आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी महाविकास आघाडी सरकार ठामपणे उभे आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या सेवेसाठी तत्पर असणाऱ्या परिवहन महामंडळाच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही. कोणत्याही कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत झाले पाहिजे, अशी या सरकारची भूमिका आहे. कोरोना संकटकाळात टाळेबंदीची परिस्थिती निर्माण झाल्याने एस.टी.च्या वाहतुकीवर परिणाम झाला. प्रवासी संख्या कमी झाली. त्यामुळे परिवहन महामंडळाला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. परिणामी पगारासाठी निधीची कमतरता निर्माण झाली. या कठीण परिस्थितीचा विचार करता परिवहन महामंडळाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ११२ कोटींचा निधी तातडीने वितरीत करण्याचे निर्देश दिले व त्याची तात्काळ अंमलबजावणी झाली. या निर्णयामुळे एस.टी. कर्मचाऱ्यांची दिवाळी आता गोड होणार आहे.
विशेष म्हणजे एसटी कर्मचाऱ्यांना ५ टक्के महागाई भत्ता वाढीव स्वरूपात देण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी करत दिवाळीनिमित्त अधिकाऱ्यांना ५ हजार रूपये तर कर्मचाऱ्यांना २५०० रूपये देण्याचा निर्णयही जाहिर केला. त्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी आज तातडीने ११२ कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि दिवाळी भेट तातडीने मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

Check Also

यंदाच्या वर्षात फक्त २५ दिवस सुट्ट्या, ८ दिवसांचा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा तोटा राज्य सरकारकडून सुट्यांचे वेळापत्रक जाहीर-शनिवार-रविवारमुळे ८ दिवस अतिरिक्त काम करावे लागणार

मराठी ई-बातम्या टीम यंदाच्या वर्षभरात राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शाळा-महाविद्यालये, यासह निमसरकारी संस्थांना २०२२ या आगामी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *