प्रत्येक तालुक्याच्या विकासासाठी वर्षाला पाच कोटी देणार दूजाभाव केला नसल्याची अर्थमंत्री अजित पवार यांची माहिती

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी

डोंगरी तालुक्याच्या निमित्ताने ज्या तालुक्यांना विकासासाठी ५० लाख मिळत होते, त्या तालुक्यांना १ कोटी रूपये देणार तर ज्या तालुक्यांना १ कोटी मिळतात त्यांना २ कोटी रूपये आणि मतदारसंघातील विकासकामासाठी आमदार निधी ३ कोटी रूपये असे मिळून वर्षाकाठी जवळपास ५ कोटी रूपयांचा निधी राज्यातील प्रत्येक तालुक्याला देणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केली.

 अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देतेवेळी त्यांनी वरील घोषणा केली.

अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर प्रादेशिक असमतोल आणि  मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र कुठे दिसत नसल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.  मात्र यशवंतराव चव्हाण यांचे संस्कार आमच्यावर आहेत, त्यांचा वारसा चालवण्याचा प्रयत्न आम्ही महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून करत असल्याचं सांगत यंदाचं वर्ष संयुक्त महाराष्ट्राचं हिरक वर्ष आहे. हिरक महोत्सव असताना कुठल्याही भागावर दुजाभाव घडणार नाही, हे पाप घडणार नाही असा आमचा प्रयत्न आहे.

जिथे कुणाला कमी वाटत असेल तिथं वाढवून देण्याचा प्रयत्न आहे. परंतु दुजाभाव आणि भेदभावाचा आरोप आम्हाला मान्य नाही. या अर्थसंकल्पात मराठवाडा, विदर्भ, कोकण, उत्तर महाराष्ट्रही अर्थसंकल्पात आहे, एवढंच नाही तर सीमा भागातील कारवार निपानी या भागालाही निधी दिल्याचे सांगत उघड्या डोळ्यांनी अर्थसंकल्प पाहिला तर बऱ्याच गोष्टी पहायला मिळतील अशी उपरोधिक टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.

 विदर्भ, मराठवाड्यातील प्रमुख पिक कापूस, त्या कापूस खरेदीसाठी शासनाने १८०० कोटीची हमी देवून २८०० कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले. तसेच काल मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत चर्चा केल्याचे सांगत मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भातील मंत्री कापसाच्या प्रश्नावर बैठक घेणार असून तशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पात पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरीही आहेत आणि मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकरी असताना तुम्ही खुशाल आरोप करता. फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता समृद्धी महामार्ग आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने ८५०० कोटी रूपये सरकारने दिल्याचे सांगत हा महामार्ग कुठनं जातो अशी तर माझा विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही भागातून जात असल्याची आठवणही त्यांनी यावेळी करून दिली.

विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात नंदुरबार, अमरावतीत तीन नवी शासकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून अमरावतीतील अचलपूरचा विकास करण्याचा निर्णय घेतलाय आहे. अमरावती विभागीय आयुक्तालय इतर विभागीय आयुक्तांच्या तोडीचे करण्याचा निर्णय घेतलाय. विदर्भ मराठवाड्यात रेशमची लागवड करण्यासाठी निधी देण्याचीही तरतुद केली असून पिंजरा पद्धतीने मत्स्य व्यवसायासाठी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतलाय त्याचा फायदा विदर्भाला होणार आहे. अमरावती, अकोला इथे विमानतळ विकसित केले जाणार आहेत. विदर्भातली कुठलाही प्रकल्प अडचणीत येऊ नये अशी आमची भूमिका आहे. साकोलीत कृषी महाविद्यालय सुरू करण्याचा, मालेगाव इथे कृषी महाविद्यालय उभं करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र उभा करताना आम्ही सर्व विभागांचा विचार केलाय. तुमच्या काळात अर्थमंत्री आणि अर्थ राज्यमंत्र्यांनी चांदा काढला आणि बांदा काढला आणि आपल्या भागात विकास करायचं ठरवलं, बाकी मध्ये काहीच नाही, रिकामं अशी उपरोधिक टीका करत अर्थमंत्री होते चंद्रपूरचे, राज्यमंत्री होते बांदाचे. या दोघा पठ्ठ्यांनी आपली शहरं निवडली आणि त्याचाच विकास केल्याचा आरोप करत  त्यांनी केला.

 बुलढाण्यातील जिगाव प्रकल्पाला 690 कोटी दिलेत, तीन पट निधी वाढवला. शेतकरी कर्जमाफी योजनेत सर्वात जास्त फायदा विदर्भ, मराठवाडा भागाचा झाला आहे.  आतापर्यंत 17 लाख 80 हजार शेतकऱ्यांना 11 हजार 340 कोटी रुपये कर्ज खात्यात जमा झाली आहेत. मागच्या सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने योजना सुरू केली. 89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार कोटीची देशातील सगळ्यात मोठी कर्जमाफी, ऐतिहासिक कर्जमाफी असल्याचा दावा फडणवीस केला होता.  आज 34 महिने झाले, किती लोकांना याचा फायदा असा सवाल उपस्थित करत तीन-तीन वर्ष कर्जमाफी चालते का हो, आम्ही १५ दिवसात 11 हजार 340 कोटी रुपये दिले. 15 एप्रिलपर्यंत या योजनेत पहिल्या टप्प्यातील सर्व शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील असं धोरण आखल्याचे सांगत कर्जमाफीसाठी २२ हजार कोटी रुपये लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कर्जमाफीसाठी मागच्या सरकारने २६ जीआर काढले, त्यात अधिकारीही गोंधळून गेले होते. आम्ही जाहीर केलेल्या शेतकरी योजनेचा एकच जीआर काढलाय, त्याववर योजना सुरू असल्याचा टोलाही त्यांनी फडणवीस यांना लगावला.

पूर्वीच्या कर्जमाफीच्या निमित्ताने कर्जमाफीची पिवळी यादी, हिरवी यादी, लाल यादी काढली. काय झालं त्याचं, पार लोकांची पिवळी व्हायची वेळ आल्याची टीका करत लोकांना सिग्नल आहे का असं वाटायचं फक्त बाकी राहीलं होत. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांनाही आम्ही ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला दोन लाखाच्या वरील कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली.

 जमीन धारणाची अट आम्ही कर्जमाफीत टाकली नसल्याचे सांगत ३० जून पर्यंत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्याला ५० हजार रूपये प्रोत्साहन निधी देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असून अधिवेशन संपल्यानंतर आमदारांनी मतदारसंघातील लोकांमध्ये मिसळत असताना त्यांनी स्वतःची काळजी घ्यावी असा सल्लाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आमदारांना दिला.