Breaking News

आघाडीच्या काळातील “ठेकेदार” महाविकास सरकार येताच सक्रिय अनेक जूने अधिकारी, मंत्र्यांच्या गाठीभेटीवर भर

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
मागील ५ वर्षात राज्यातील गतीमान आणि पारदर्शक सरकारने जून्या ठेकेदारांचे साम्राज्य उध्वस्त करत नव्यांना संधी देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पुन्हा राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन्न होताच पूर्वीच्या दशकात सक्रिय झालेल्या आघाडी सरकारच्या काळातील अनेक कोट्याधीश ठेकेदार सक्रिय झाले असून हितसंबधात असलेल्या मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या गाठीभेटी घेण्यास सुरुवात केल्याची माहिती उघडकीस येत आहे.
गत ५ वर्षातील गतीमान सरकारकडून पारदर्शक कारभाराच्या नावाखाली नव्याने हितसंबध स्थापन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे तत्पूर्वीच्या १५ वर्षे कार्यरत असलेल्या ठेकेदारांना संधी देण्याचे जाणीवपूर्वक टाळण्याची करामत करण्यात आली. त्यामुळे या ठेकेदारांवर बेकार होण्याची पाळी आली होती. याशिवाय तसेच त्यांच्याकडून त्यावेळच्या मंत्र्यांना जे काही कोट्यावधींचे नजराणे देण्यात आले त्याची वसुलीही झाली नव्हती. त्यामुळे हे सर्वच जण दिवाळखोरीत निघण्याची चिन्हे निर्माण झाल्याचे मंत्रालयातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
त्या कोट्याधीश ठेकेदारांवर पारदर्शक सरकारमधील जलसंपदा, जलसंधारणच्या मंत्र्यांकडून विभागात येण्यास बंदीही घालण्यात आली होती. मात्र आता पुन्हा शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यामुळे या सरकारमधील मंत्र्यांकडे बहुतांष जूनेच अधिकारी रूजू झाले. त्यामुळे दिवाळखोरीत जाणाऱ्या या कोट्याधीश ठेकेदारांनी पुन्हा या मंत्र्यांना आणि जून्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क करण्यास सुरुवात केली असून त्यासाठी भल्या सकाळीच हे ठेकेदार मंत्रालयात प्रवेश करून इच्छित अधिकारी आणि मंत्र्यांकडील कर्मचाऱ्याच्या भेटी घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यातील एका अधिकाऱ्याकडे तर या कोट्याधीश ठेकेदाराने गत ५ वर्षात त्यांची कशी ससेहोलपट झाली, आर्थिक नाकेबंदी कशी झाली याची सांद्यत्य किस्सेच सांगितले. तसेच आता सरकार बदलल्याने पुर्वीप्रमाणे ठेकेदारीच्या कामाचे वाटप होईल आणि सर्वांचाच महाविकास होईल अशी सांकेतिक भाषेची ग्वाहीही दिली.

Check Also

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पंतप्रधान मोदी यांना दिली आचारसंहितेतून सूट?

एखाद्या मतदारसंघातील किंवा राज्यातील विधिमंडळ अथवा संसदेच्या लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता जाहिर झाल्यानंतर त्या त्या राज्याच्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *