फळ व फुल पिकांच्या मूल्यवर्धनासाठी जागतिक दर्जाची व्यापार कौशल्ये वापरा पणन मंत्री जयकुमार रावल यांचे निर्देश

राज्यातील फळ व फुले पिकांच्या मूल्यवर्धनासाठी मॅग्नेट प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा आहे. त्या माध्यमातून जागतिक दर्जाची व्यापार कौशल्ये वापरून राज्यातील फळे आणि फुले पिकांना जगाच्या बाजारपेठेत भाव मिळवून देण्याचे निर्देश पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

आशियाई विकास बँक अर्थसहायित महाराष्ट्र अॅग्रीबिझिनेस नेटवर्क (magnet) प्रकल्पाची आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. या बैठकीस आशियाई विकास बँकेचे संचालक टाकेशी उएडा महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, मॅग्नेट प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे, अतिरिक्त प्रकल्प संचालक अमोल यादव, पणन विभागाचे उपसचिव संतोष देशमुख तसेच विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पणनमंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, प्रमुख १४ फळपिके आणि सर्व प्रकारची फुल पिकांचे उत्पादन ते ग्राहकांपर्यंत वितरण होण्यासाठी समाजमाध्यमांच्या वापराबरोबरच स्थानिक भाषेचा उपयोग करून प्रसिद्धी करावी. तसेच याकामी कृषी स्नातक महाविद्यालयाबरोबरच विद्यार्थ्यांचा मार्केटिंगसाठी सहभाग करून घेण्यात यावा. तसेच निर्यात करताना प्लास्टिकचा वापर न करता जैव विघटनशील साहित्याचा वापर करावा, असे निर्देशही दिले.

फलोत्पादन पिकांच्या व फुलांच्या मूल्य साखळीत खासगी गुंतवणूक आकर्षित करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले पाहिजे, असे सांगून जयकुमार रावल म्हणाले की, फळे आणि भाजीपाल्यांचे नुकसान कमी होणे आणि साठवणूक क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. मॅग्नेट प्रकल्पाचे उद्देश साध्य करण्यासाठी उत्पादक तसेच उद्योजकांना संघटित बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक सहाय्य, पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी सहाय्य, मध्यम मुदत कर्ज आणि खेळते भांडवल पुरविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, उत्तम कृषी पद्धतीत पीक उत्पादन क्षेत्रामध्ये महिलांना मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षण देण्यात यावे. केळीच्या खोडापासून ऍक्टिव्हेटेड कार्बन आणि बायोचार संदर्भात कार्यवाही करण्यात यावी. राज्यातील प्रमुख फळपिकांच्या निर्यातीसाठी नवीन बाजारपेठा शोधण्यासाठी तज्ञांचे सहकार्य घ्यावे, अशाही सूचना यावेळी केल्या.

मॅग्नेट प्रकल्पाबाबत जयकुमार रावल म्हणाले की, या प्रकल्पासाठी ११०० कोटी रुपयाची तरतूद असून हा प्रकल्प राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ६ वर्षासाठी सन २०२१-२२ ते २०२७-२८ पर्यंत राबविला जाईल. याबाबत आशियाई विकास बँक, केंद्र व राज्य शासन यांच्यामध्ये करार झाला असून यामुळे पिकांची गुणवत्ता व अन्न सुरक्षितता मानकाच्या अवलंबामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांना १० टक्के वाढीव किंमत मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला.