सर्वोच्च न्यायालयाची समिती करणार शेतकरी संघटनांशी चर्चा ३ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाची समिती आणि शेतकरी संघटना यांच्यात होणार चर्चा

पंजाबमध्ये शेतकरी संघटनांनी पुकारलेल्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती नवाब सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली असून या समितीने शेतकरी संघटना संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासाठी निमंत्रण पाठविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ला ३ जानेवारीला चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते. एसकेएम SKM अर्थात संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रीय समन्वय समितीचे सदस्य रामिंदर सिंग पटियाला यांनी एका इंग्रजी दैनिकाच्या संकेतस्थळाशी बोलताना सांगितले की, शेतकरी संघटनेने हे आमंत्रण स्वीकारले आहे.

पंजाबमधील शेतकरी संघटनांनी प्रमुख महामार्ग आणि रेल्वे स्थानकांवर आंदोलन सुरु केल्यानंतर या दोन्ही ठिकाणी सुरक्षा वाढवण्यात आली. राज्यव्यापी बंद – जो सकाळी ७ वाजता सुरू झाला आणि दुपारी ४ वाजेपर्यंत सुरू राहील – १३ कृषी सुधारणांच्या अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ उपोषण करत असलेल्या जगजित सिंग डल्लेवाल यांच्या समर्थनार्थ बंद पुकारण्यात आला होता.

२०० हून अधिक ठिकाणी चक्का जाम झाल्यामुळे वंदे भारतसह १५० हून अधिक गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत तर बसेस रस्त्यावर धावत आहेत. त्याबरोबर सर्व शैक्षणिक संस्था बंद आहेत. ट्रकवाले आंदोलनात सामील झाल्याने फळे आणि भाजीपाला बाजारातील व्यवसायात व्यत्यय आला.

डल्लेवाल यांच्या उपोषणाचा आज ३५ वा दिवस असून त्यांची प्रकृती खालावली आहे, त्यांनी वैद्यकीय उपचारांना नकार दिला आहे. पंजाब सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाने दबाव आणला असून डल्लेवाला यांना दोन दिवसांत हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

आंदोलक शेतकऱ्यांच्या ‘पंजाब बंद’ हाकेच्या पार्श्वभूमीवर, जम्मू आणि काश्मीरच्या लखनपूरमध्ये वाहतूक विस्कळीत झाली, ज्याला राज्याबाहेरून जम्मू आणि काश्मीर राज्यात संपूर्ण पृष्ठभागाच्या वाहतुकीचे प्रवेशद्वार म्हणून ओळखले जाते.

२४ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थतज्ज्ञांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. त्या बैठकीत त्यांनी २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर चर्चा केली. जुलै-सप्टेंबरमध्ये जीडीपी केवळ ५.४ टक्क्यांनी वाढल्याने सरकार चिंतेत आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील मागणी पुनरुज्जीवित करण्यावर अर्थसंकल्पाचा भर असायला हवा. कृषी क्षेत्रात अजूनही देशातील ४० टक्क्यांहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहे. वस्तूंचा उपभोग वाढवण्यासाठी आणि जीडीपी वाढवण्यासाठी शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या हातात अधिक पैसे देण्याची गरज आहे. भारतीय उद्योग महासंघाने केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशांतर्गत मागणी वाढवण्यासाठी धोरणे समाविष्ट करण्याची विनंतीही सरकारला केली आहे.

प्रथम, पीएम किसान PM-KISAN योजनेत, सुमारे १० कोटी शेतकऱ्यांना त्यांच्या तात्काळ खेळत्या भांडवलाची गरज भागवण्यासाठी दरवर्षी ६,००० रुपये दिले जातात. गेल्या पाच वर्षांत महागाई ६ टक्क्यांच्या आसपास असूनही, २०१८ मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून या रकमेत वाढ झालेली नाही. सरकारने ही रक्कम दरवर्षी किमान १२,००० रुपये वाढवली पाहिजे, असे किसान शक्ती संघाचे अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह यांनी मागणी केली आहे.

तरीही जगजीत सिंग डल्लेवाल यांना त्यांच्या उपोषणाच्या ३५ व्या दिवशी वैद्यकीय मदत घेण्यासाठी आणि त्यांना रुग्णालयात हलवण्याचा आणखी एक प्रयत्न केला जाईल. शेतकरी नेत्याला वैद्यकीय सेवा पुरविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३१ डिसेंबरच्या अंतिम मुदतीच्या एक दिवस आधी पंजाब सरकारचे एक शिष्टमंडळ आज डल्लेवाल यांची भेट घेणार आहे.
या प्रकरणी उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

डल्लेवाल यांची बिघडत चाललेली तब्येत असताना त्यांना वैद्यकीय मदत घेण्यास राजी करण्याचा आम आदमी पक्षाच्या सरकारच्या प्रयत्नाला अपयश आल्यानंतर हा कृती घडल्या.

बंदमुळे इतर जिल्ह्यांसह लुधियानाच्या अंतर्गत रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली कारण अनेक सार्वजनिक वाहतूक सेवा निलंबित आहेत.

खनौरी आणि शंभू येथे राहणारे शेतकरी दिवसभर सीमेवर राहतील जे काही नेते बाहेर जाण्याचा विचार करत आहेत.