Marathi e-Batmya
शासनाने खाजगी पशुवैद्यकांना लम्पी आजाराच्या उपचारासाठी कोणतीही बंदी घातलेली नाही. शासकीय आणि खाजगी पशुवैद्यकांनी महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाने ५ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी दिलेल्या सुधारित शिफारशीनुसार उपचार करावेत. शासकीय अधिकाऱ्यांनी पशुपालकांकडे जाऊन औषधोपचार व लसीकरण करावे. शासनाकडून मोफत औषधोपचार व लसीकरणाचे नियोजन करण्यात आले असल्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले.
सिंह म्हणाले, देशात लम्पीच्या प्रार्दुभावाने मोठ्या प्रमाणावर पशुधन दगावले आहे. राज्यात पशुधन वाचविण्यासाठी शासनाने तत्काळ लसीकरण आणि उपचार केले. ०९ ऑक्टोबरपर्यंत ३ हजार ९२ पशुधनाचा मृत्यू झाला आहे. ही संख्या देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. पशुपालकांनी भीती बाळगण्याचे कारण नसले तरी त्यांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी. लम्पीचा उपचार लक्षणे दिसल्यानंतर वेळेतच सुरू झाल्यास, दगावण्याची शक्यता अत्यंत कमी असून बहुतांश जनावरे उपचाराला चांगला प्रतिसाद देत आहेत. सर्व पशुपालकांनी लम्पीच्या संभाव्य लक्षणांकडे बारकाईने लक्ष ठेवावे व त्वरित नजीकच्या पशुवैद्यकीय केंद्राशी संपर्क साधावा.
राज्यात ०९ ऑक्टोबर अखेर ३२ जिल्ह्यांमधील २ हजार ३६८ गावांमध्ये लम्पीचा प्रादुर्भाव दिसून आला आहे. या गावांतील ७४ हजार ३२९ बाधित पशुधनापैकी ४१ हजार ६१४ जनावरे रोगमुक्त झाली आहेत. उर्वरीत बाधित पशुधनावर उपचार सुरु आहेत. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आज अखेर एकूण १२८.०१ लाख लस मात्रा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यातून १२०.३९ लाख पशुधनाचे मोफत लसीकरण करण्यात आले आहे. अकोला, जळगांव, कोल्हापूर, सांगली, वाशिम आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांमधील लसीकरण पूर्ण झाले आहे. खासगी संस्था, सहकारी दूध संघ आणि वैयक्तिक पशुपालकांनी करून घेतलेले लसीकरण यांच्या आकडेवारी नुसार महाराष्ट्रात सुमारे ८६.०४% गोवंशीय पशुधनाचे लसीकरण झाल्याची माहिती सिंह यांनी दिली.
