Breaking News

पंतप्रधान फसल विमा योजनेचा कालावधी वाढविला आता २०२५-२६ पर्यंत मुदत स्वतंत्र ८२४.७७ कोटी रूपयांचा विमा योजनेसाठी स्वतंत्र निधी

केंद्राने बुधवारी (१ जानेवारी, २०२४) दोन पीक विमा योजना – पीएमएफबीवाय PMFBY आणि आरडब्लूवीसीआयएस RWBCIS – २०२५-२६ पर्यंत आणखी एका वर्षासाठी वाढवल्या आणि फ्लॅगशिप योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये तंत्रज्ञानाच्या अंतर्भावासाठी स्वतंत्र ₹८२४.७७ कोटी निधी देखील तयार केला.

पंतप्रधान फसल विमा योजना (PMFBY) आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना (RWBCIS) १५ व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीसह संरेखित करण्यासाठी वाढविण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला.

माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकारांना सांगितले की, “योजनांना शेतकऱ्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे आणि त्यामुळे पीएमएफबीवाय PMFBY आणि आरडब्लूबीसीआयएस RWBCIS साठी वाटप वाढवण्यात आले आहे.”

पंजाबमध्ये सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबद्दल आणि सरकार त्यांना पटवून देण्यास असमर्थ का आहे असे विचारले असता, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “जर तुम्ही हरियाणाच्या निवडणुकीदरम्यान फिरला असता, तर शेतकऱ्यांनी ‘आंदोलन’ विरुद्ध वास्तविक कल्याण विरुद्ध ‘शेतकऱ्यांचे भले’ यावर चांगला प्रतिसाद दिला. ‘, तुम्ही स्वतः पाहिले असते.

पीएमएफबीआय PMFBY आणि आरडब्लूवीसीआय RWBCI चा एकूण परिव्यय २०२१-२२ ते २०२५-२६ साठी ₹६९,५१५.७१ कोटी इतका वाढवला गेला आहे, जो २०२०-२१ ते २०२४-२५ साठी ₹६६,५५० कोटींहून अधिक आहे.

पीक विमा योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये तंत्रज्ञानाच्या लक्ष्यित ओतण्यासाठी, मंत्रीमंडळाने ८२४.७७ कोटी रुपयांच्या निधीसह इनोव्हेशन अँड टेक्नॉलॉजी (FIAT) साठी स्वतंत्र निधी तयार करण्यास देखील मान्यता दिली असल्याचे मंत्री म्हणाले.

“यामुळे पिकांच्या नुकसानीचे जलद मूल्यांकन, दावा निकाली काढणे आणि वाद कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात मदत होईल. हे सुलभ नावनोंदणी आणि अधिक व्याप्तीसाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास देखील मदत करेल,” अशी माहिती अश्विनी वैष्णव म्हणाले.

एका निवेदनात, कृषी मंत्रालयाने म्हटले आहे की निधीचा वापर या योजनेंतर्गत तांत्रिक उपक्रमांना निधी देण्यासाठी, येस-टेक YES-TECH, डब्लूआयएनडीएस WINDS, इत्यादी तसेच संशोधन आणि विकास अभ्यासासाठी केला जाईल.

तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पन्न अंदाज प्रणाली (YES-TECH) तंत्रज्ञान-आधारित उत्पन्न अंदाजांना किमान ३०% वेटेजसह उत्पन्नाच्या अंदाजासाठी रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान वापरते.

आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशसह नऊ प्रमुख राज्ये सध्या अंमलबजावणी करत आहेत. इतर राज्यांनाही वेगाने ऑन-बोर्ड केले जात आहे.

येस-टेक YES-TECH च्या व्यापक अंमलबजावणीसह, क्रॉप कटिंग प्रयोग आणि संबंधित समस्या टप्प्याटप्प्याने दूर केल्या जातील. येस-टेक YES-TECH अंतर्गत, २०२३-२४ साठी दाव्याची गणना आणि सेटलमेंट केले गेले आहे. मध्य प्रदेशने १००% तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन अंदाज स्वीकारला आहे.

हवामान माहिती आणि नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) ब्लॉक स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रे (AWS) आणि पंचायत स्तरावर स्वयंचलित पर्जन्यमापक (ARGs) स्थापित करण्याची कल्पना करते.

डब्लूआयएनडीएस WINDS अंतर्गत, हायपर-लोकल वेदर डेटा विकसित करण्यासाठी सध्याच्या नेटवर्क घनतेमध्ये पाच पट वाढ अपेक्षित आहे.

उपक्रमांतर्गत, केंद्र आणि राज्य सरकारांद्वारे केवळ डेटा भाडे खर्च देय आहेत. केरळ, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि पुद्दुचेरीसह नऊ प्रमुख राज्ये डब्लूआयएनडीएस WINDS लागू करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत, तर इतर राज्यांनीही अंमलबजावणी करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

२०२३-२४ मध्ये राज्यांकडून डब्लूआयएनडीएस WINDS ची अंमलबजावणी करणे शक्य झाले नाही कारण विविध पार्श्वभूमी पूर्वतयारी आणि निविदेपूर्वी आवश्यक नियोजन काम.

त्यानुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२४-२५ हे डब्लूआयएनडीएस WINDS च्या अंमलबजावणीचे पहिले वर्ष म्हणून २०२३-२४ पूर्वीच्या तुलनेत मंजूर केले आहे जेणेकरुन राज्य सरकारांना ९०:१० च्या प्रमाणात जास्त केंद्रीय निधी वाटपाचा लाभ मिळावा.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ईशान्येकडील राज्यांतील सर्व शेतकऱ्यांना प्राधान्याने संतृप्त करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जात आहेत आणि केले जातील. या मर्यादेपर्यंत, केंद्र पूर्वोत्तर राज्यांसह प्रीमियम सबसिडीच्या ९०% शेअर करते.

तथापि, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये ही योजना ऐच्छिक आणि कमी स्थूल पीक क्षेत्र असल्याने, निधीचा शरणागती टाळण्यासाठी आणि निधीची आवश्यकता असलेल्या इतर विकास प्रकल्प आणि योजनांमध्ये पुनर्विलोकन करण्यासाठी लवचिकता देण्यात आली आहे.

जारी केलेल्या पॉलिसींच्या बाबतीत, पीएमएफवीवाय PMFBY ही देशातील सर्वात मोठी विमा योजना आहे आणि एकूण प्रीमियम्सच्या बाबतीत तिसरी सर्वात मोठी आहे. सुमारे २३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश त्याची अंमलबजावणी करत आहेत.

पीएमएफबीवाय आणि आरडब्ल्यूबीसीआयएस विविध अनपेक्षित घटनांमुळे पिकांचे नुकसान किंवा नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देतात. पीएमएफबीवाय पीक हानी उत्पन्नाच्या जोखमीवर आधारित आहे, तर आरडब्ल्यूबीसीआयएस हवामानाशी संबंधित जोखमींवर लक्ष केंद्रित करते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *