Breaking News

शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणी प्रश्नी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी केले हे निवेदन वीज तोडणीपासून शेतकऱ्यांना तीन महिन्यांची मुदत

सभागृह सुरू झाल्यापासून सातत्याने संसदीय आयुधे वापरून सदस्यांनी तसेच सभागृहाच्या बाहेरही कृषी पंप वीज तोडणीचा विषय उपस्थित केला.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आ. नानाभाऊ पटोले यांनी सुद्धा अनेकदा या विषयावर प्रश्न उपस्थित करून सभागृहाला मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न केला, कुणाल पाटील,प्रकाश सोळंके,आमदार कल्याणकर यांनी तसेच विरोधी पक्षांनी हे मुद्दे उपस्थित केले.
महावितरण कंपनी ही शासनाच्या मालकीची कंपनी आहे. महावितरण कंपनीव्दारे राज्यातील सुमारे 3 कोटी ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यात येतो. वीज ग्राहकाकडून वीज देयकापोटी प्राप्त होणारा महसूल तसेच शासनाकडून  मिळणारे अनुदान हेच  महावितरणचे आर्थिक स्त्रोत आहेत.
महावितरण कंपनीकडे घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांकडे मार्च २०२१ अखेर रु.७,५६८ कोटी इतकी थकबाकी होती. शहरी व ग्रामीण स्वराज्य संस्था यांच्याकडील पथदिवे व पाणीपुरवठा योजना यांची थकबाकी जानेवारी २०२२ अखेर रु.९,०११ कोटी इतकी झाली आहे. याशिवाय शासकीय कार्यालयाकडून वीज देयकांपोटी रु.२०७ कोटी थकीत आहेत. महावितरणद्वारे कायमस्वरुपी खंडीत करण्यात आलेल्या ग्राहकांकडे रु.६,४२३ कोटी थकीत आहेत. कृषीपंप ग्राहकांकडे डिसेंबर २०२० अखेरची थकबाकी रु.४४,९२० कोटी इतकी झाली आहे हे पाहता महावितरणच्या विविध वर्गवारीतील ग्राहकांकडे सुमारे रु.६४,००० कोटी इतकी प्रचंड थकबाकी झाली आहे.
महावितरण कंपनीने घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक ग्राहकांकडील थकबाकी वसूलीसाठी थकबाकीदार ग्राहकांना हप्त्याने थकबाकी भरण्याची सुविधा दिलेली आहे. वसूलीसाठी पाठपुरावा करणे, ठिकठिकाणी वीज बिल दुरुस्तीसाठी शिबिरे आयोजित करणे अशा विविध उपाययोजना करताना जे दर महा नियमित बिल भरतात त्यांना २टक्के रिबेट दिले आहेत.या उपाययोजनांमुळे जानेवारी २०२२ अखेर चालू देयकांच्या वसूली व्यतिरिक्त थकबाकी वसूल करुन घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक ग्राहकांची थकबाकी कमी होऊन आता रु.५,४५२ कोटी इतकी झाली आहे. याशिवाय कायमस्वरुपी खंडीत असणाऱ्या ग्राहकांकडील थकबाकी रु.६,४२३ कोटी वसूलीकरिता “विलासराव देशमुख अभय योजना” महावितरण कंपनीद्वारे नुकतीच जाहीर केली आहे.
कृषीपंप ग्राहकांच्या थकबाकी वसूलीसाठी ऊर्जा विभागाने “कृषीपंप वीज जोडणी धोरण -२०२०” जाहीर केले आहे. या धोरणाअंतर्गत सन २०२४ पर्यंत थकबाकीची रक्कम कृषी ग्राहकांनी  टप्प्याटप्प्याने भरण्याची सुविधा उपलब्ध असून मुळ मुद्दल, व्याज व दंड यामध्ये सवलत जाहीर केली आहे. सदर धोरणाच्या माध्यमातून  रू.१५ हजार ९७ कोटी इतकी रक्कम निर्लेखनाव्दारे व व्याज दंड यामध्ये सुट देवून थकबाकीची सुधारित रक्कम रू.३० हजार ७३१ कोटी इतकी निश्चित करण्यात आलेली आहे. याकरिता कृषी ग्राहकाने सदर योजनेत सहभाग घेवून सप्टेंबर, २०२० नंतरची चालू बिले भरणे आवश्यक आहे.या योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने प्रसार माध्यमातून योजनेची प्रसिध्दी, लोकप्रतिनिधींना सहकार्याचे आवाहन, वीज बिल दुरुस्ती मेळावे इत्यादी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
महावितरणने कृषी वीज ग्राहकांकडून वीज बिल वसुलीची मोहिम हाती घेतली असून प्रतिसाद मात्र समाधानकारक नाही. सदर धोरणाअंतर्गत फक्त रू.२ हजार ३७८ कोटी रकमेचा भरणा कृषी ग्राहकांनी
महावितरणकडे  केला आहे. या धोरणातील तरतूदीनुसार चालू वीजदेयके कृषी ग्राहकांनी न भरल्याने नाईलाजास्तव काही कृषी ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडीत करावा लागला व त्यामुळे काही ठिकाणी वीज पुरवठा खंडीत करण्याच्या कारवाईला विरोध म्हणून आंदोलने करण्यात आली  व मोर्चे काढण्यात आले.
महावितरण कंपनीकडे सद्यस्थितीत असणारे रू.४७,०३४ कोटी इतके बँकांचे कर्ज, सुमारे रू.२०,२६८ कोटी वीजपुरवठादार कंपन्यांची देणी यामुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती चिंताजनक झालेली आहे.
या पार्श्वभुमीवर महावितरण कंपनीस त्वरीत आर्थिक सहाय्य देण्याच्या दृष्टीने सद्यस्थितीत पथदिवे व सार्वजनिक पाणीपुरवठा यांची थकीत विज देयके व प्रलंबितअनुदानापोटी रुपये 8500 त्वरित महावितरण कंपनीस वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महावितरणद्वारा वीज बिलाच्या थकीत रक्कमेची परतफेड ही ६ मासिक हप्त्यांऐवजी १२ मासिक हप्त्यात करण्याची लवचिकता देण्याबाबत सुचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज देण्यासंबंधी तांत्रिक समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीस १ महिन्यात अहवाल देण्याच्या सुचना देण्यात येतील.
ज्या वेळेस जानेवारी २०२० मध्ये खाते आले तेव्हा मार्च २०१४ मध्ये १४ हजार १५४ कोटी ती २०२० अखेर ५९ हजार १४९ कोटींवर गेली. मागच्या सरकारने वीज बिले दिली नाही स्वतः तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनीही वीज बिल दिले नसल्याचे सांगितले.
टाळेबंदीत अखंड वीज पुरवठा केला. रस्त्यावर काम करताना आमचे विद्युत सैनिक शहीद झाले. मला ह्रदयविकाराचा त्रास झाला, स्टेंट लागल्यावर ही मी नागपूर मुंबई असा तीनदा प्रवास केला.
हे सगळे करताना जगात व देशात कोळसा टंचाई असल्याने अन्य राज्यात भारनियमन झाले मात्र मी राज्यात भारनियमन होऊ दिले नाही.
शेतकऱ्यांची पिके उभी आहेत,मला ही निवेदने दिली आहेत. मी तेव्हा आश्वासन दिले की मी याबद्दल काही विचार करेल.
शेतकऱ्यांची मागणी व अडचणींचा विचार करता शेतकऱ्यांना त्वरीत दिलासा देण्याच्या दृष्टीने वीज पुरवठा खंडीत केलेल्या कृषी ग्राहकांची वीज जोडणी पुर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे.पुढील ३ महिने या शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा खंडित केला जाणार नाही. तसेच थकबाकीपोटी कृषी ग्राहकांची वीज जोडणी खंडीत करण्याची कारवाई तात्पुरत्या स्वरूपात थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. परंतु महावितरण कंपनीस आर्थिक अडचणीतुन दिलासा देण्याच्या दृष्टीने सर्व ग्राहकांना आवाहन करण्यात येत आहे.

Check Also

पैठण येथे मोसंबीसाठी ६२ एकरावर “सिट्रस इस्टेट” होणार मोसंबीच्या शास्त्रोक्त लागवड पद्धतीच्या फळबागा विकसित

मराठी ई-बातम्या टीम औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण येथील ६२ एकर जागेवर सिट्रस इस्टेट स्थापन करण्याची घोषणा …

Leave a Reply

Your email address will not be published.