Breaking News

मोदी सरकारच्या लेखी हमीनंतर अखेर शेतकऱ्यांचे आंदोलन मागे शेतकऱ्यांशी चर्चा करूनच एमएसपीचे मुल्य ठरविणारा कायदा आणणार

मराठी ई-बातम्या टीम
मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या ३ कृषी कायद्याबरोबरच शेतमालाला एमएसपी अर्थात किमान मूल्य मिळावे या प्रश्नावरून जवळपास १ वर्ष १४ दिवसानंतर  दिल्लीच्या सीमावर्ती भागात आंदोलन करणाऱ्याचा शेतकऱ्यांचा अखेर विजय झाला आहे. ते ३ कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना शेतमालाला किमान मूल्य देण्यासंदर्भातील कायदा आणणार असल्याचे लेखी आश्वासन आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय जाहिर केला.
१ वर्ष झाले तरी शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिल्याने अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिवाळी अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वीच ते ३ कृषी कायदे मागे घेत असल्याचे जाहिर केले. तसेच यासंदर्भातील ठराव संसदेत मांडून तो पारीत करणार असल्याचे जाहिर केले. त्यानुसार दोन तीन दिवसांपूर्वी यासंबधीचे विधेयक मोदी सरकारने संसदेत मांडत त्यावर कोणतीही चर्चा न करता सदरचे कायदे मागे घेत असल्याचा ठराव मांडला आणि तो आवाजी मतदानाने मंजूर केला.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा हा विजय झालेला असला तरी शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे न घेता आपले आंदोलन तसेच सुरु ठेवत एमएसपी मिळाल्याशिवाय आणि त्याविषयीचा कायदा केल्याशिवाय आंदोलन संपविणार नसल्याचे जाहिर केले. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार एमएसपी देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून चर्चेचे आमंत्रणही शेतकऱ्यांना देण्यात आले. चर्चेच्या दोन फेऱ्या झाल्यानंतर अखेर आज केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना लिखित स्वरूपात आश्वासन देत आणि शेतकऱ्यांच्या चर्चेनंतरच त्याविषयीचा कायदा मंजूर करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमावर्ती भागात सुरु असलेले आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय जाहिर केला.
यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत संयुक्त किसान मोर्चाचे सर्व नेते यावेळी हजर होते. त्यावेळी त्यांनी यावेळीही घोषणा केली.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन दडपण्यासाठी भाजपा आणि केंद्र सरकारकडून वेगवेगळ्या क्लृप्त्यांचा वापर करण्यात आला. परंतु शेतकरी त्यांच्या कोणत्याही क्लृप्त्यांना बळी पडले नाहीत. तसेच त्यांनी आपला लढा जोरदार सुरु ठेवला. अखेर त्यांच्या १ वर्ष १४ दिवसाच्या लढ्याला यश आले आहे.

Check Also

मंत्रालयातल्या सचिवांचे बाबूंना निर्देश, “प्रत्येक शेतकऱ्यांला लखपती करा” मृद व जलसंधारण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नंदकुमार यांचे आदेश

सोलापूर : प्रतिनिधी राज्य असो किंवा केंद्र सरकार असो तेथील विभागाच्या प्रमुख पदी एखाद्या सनदी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *