ऊसाप्रमाणे दुधासाठीही एफआरपी कायदा: दुधालाही मिळणार हमी भाव शेतकरी नेत्यांच्या बैठकीत मंत्री सुनिल केदार यांचे आश्वासन

मुंबई: प्रतिनिधी

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ऊसाला हमी भाव मिळावा यासाठी लागू करण्यात आलेल्या एफआरपी कायद्याच्या धर्तीवर राज्यातील कष्टकरी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एफआरपी कायदा आणणार असल्याचे आश्वासन पशुसंवर्धन ,दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी देत कायद्याची निर्मिती झाल्यानंतर दुधाला हमी भाव देण्यासाठी एका विशेष बैठकीचे आयोजन करून त्यामध्ये यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मंत्रालयात आज दूध उत्पादक शेतकरी आणि संघटना यांच्या दूध दर वाढ आणि इतर विविध समस्या वर आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी शेतकरी नेते डॉ.अजित नवले, आमदार सदाभाऊ खोत, डॉ. अनिल बोंडे, डॉ. किरण लहामटे, महानंदचे अध्यक्ष रणजितसिंग देशमुख, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, महानंदचे व्यवस्थापकीय संचालक शामसुंदर पाटील, दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे आयुक्त एच पी तुम्मोड यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी शेतकरी नेते डॉ.अजित नवले यांनी एफआरपी कायद्यानुसार शेतकऱ्यांनी दूध घातल्यानंतर दूध संघ किंवा सहकारी संस्थां यांच्या प्रॉफिटमधून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनाही प्रॉफिट शेअरींग देण्याची मागणी केली. मात्र दूधाला हमी भाव आणि एफआरपी सारखा कायदा लागू करण्याच्या अनुषंगाने मंत्री केदार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये एकमत झाले. तसेच दूधाला लॉकडाऊनपूर्वी असलेला ३५ रूपये लिटरचा दर पुन्हा देण्यात यावा अशई मागणीही डॉ.अजित नवले यांनी केली.

दूध उत्पादक शेतक-यांना एफआरपी कायदा लागू करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकरी प्रतिनिधी, शासकीय आणि खाजगी दूधसंघ यांच्या सुचना ऐकून घेतल्या आहेत. लगेचच याविषयीच्या सर्व बाजूंचा अभ्यास करण्यात येईल आणि निर्णय घेऊन अमंलबजावणीची प्रक्रिया करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात गेल्या दोन वर्षापासून लॉकडाऊनमुळे दूध दराचा प्रश्न सातत्याने निर्माण होत आहे. याकालावधीत शासनाने ग्रामीण भागातील कष्टकरी दूध उत्पादक शेतकरी यांना मदत करण्यासाठी जास्तीचे दूध खरेदी केले आणि त्याची पावडर तयार केली. १० लाख लिटर दूध खरेदी करण्याचे शासनाने उदिष्ट ठेवले होते. राज्यातील शेतकऱ्यांची या निर्णायमुळे लॉकडाऊनची तीव्रता कमी करण्यात शासनाला यश आले. शेतकऱ्यांनी डेअरीला दूध दिल्याबरोबर पावती देण्याच्या आणि पावतीवरील मजकूर अंतिम करण्याच्या सुचना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पशुधनाचे लसीकरण प्राधान्याने करण्यासाठी संबंधित अधिका-या निर्देश देण्यात येतील. अधिकारी -कर्मचारी रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया अधिक गतीने करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी सांगितले.

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती करण्यासाठी ब्राझील मधून शुद्ध गीर वंशाचे  वळू  जागतिक निविदा काढून खरेदी करण्यात येणार असून गीर वळू पासून वीर्य रेतमात्रा तयार करून त्याद्वारे राज्यात शुद्ध गीर प्रजातीचे पैदासीव्दारे शेतक-यांचे व पर्यायाने राज्याचे दूध उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे. राज्यात शेतक-यांकडील गाई-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन कार्यक्रमासाठी लिंग विनिश्चित विर्यमात्रा (Sex Sorted Semen) वापर करून उच्च अनुवंशीकतेच्या कालवडी / पारड्यांची निर्मिती करण्यात येणार असून यामध्ये राज्यात आता ९० टक्के उच्च वंशावळीच्या मादी वासरांची निर्मिती होणार आहे. ही विर्यमात्रा फक्त ८१ रुपयांना उपलब्ध होणारा क्रांतिकारी निर्णय शासनाने घेतल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

पशुसंवर्धन ,दुग्ध व्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार यांनी लोकप्रतिनिधीं आणि दूध उत्पादक शेतकरी आणि संघांनी मांडलेल्या समस्येवर सविस्तर माहिती सांगितली. याबैठकीस रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष शिवनाथ जाधव, दीपक भोसले, भानुदास शिंदे, पांडुरंग शिंदे, सुहास पाटील, शेतकरी नेते धनंजय धोरडे, उमेश देशमुख, खासगी दूध संघाचे प्रमुख दशरथ माने, प्रकाश कुतावळ बैठकीला उपस्थित होते.