शेतजमिनीचा वाद सोडविण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने आणली ‘सलोखा योजना’ शेतजमिन अदलाबदल करण्यासाठी फक्त एक हजार रूपये मुद्रांक शुल्क

राज्यातील अर्ध्याहून अधिक भागात शेतजमिनीच्या ताब्यावरून आणि वहिवाटीवरून मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांमध्ये वाद आहे. या वादामुळे अनेक वेळा खून किंवा मारामाऱ्या तर कधी कोर्टकज्जे आदी होत असल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी बघायला मिळते. यापार्श्वभूमीवर राज्यातील बांधाला बांध लागून असलेल्या शेतकऱ्यांमधील वाद मिटावा या उद्देशाने राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने ‘सलोखा योजना’ जाहीर केली.

शेतकर्‍यांमध्ये एकमेकांमधील सौख्य वाढीस लागून त्यांच्यातील  वर्षानुवर्षे सुरु असलेले कौटुंबिक वैर संपवण्यासाठी राज्याच्या महसूल व मुद्रांक शुल्क विभागाने ‘सलोखा योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत सरसकट एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आणि एक हजार रुपये नोंदणी फी आकारून शेतजमिनीचे दस्तावेज अदलाबदल करून मिळणार आहे.

महाराष्ट्रात जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यावधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत, बांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत मोजणीवरून होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शासकीय योजनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यतेचे वाद अशा विविध कारणांमुळे शेतजमिनीचे वाद आहेत. शेत जमिनीचे वाद हे अत्यंत क्लिष्ट स्वरुपाचे आणि अत्यंत गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालयातील तसेच प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी हे वाद वर्षानुवर्षे सुरु आहेत. शेतजमिन हा प्रत्येकाचा जिव्हाळ्याचा आणि  संवेदनशील विषय  असल्याने  जमिनीच्या वादामुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये ऐकमेकांबद्दल असंतोषाची भावना आणि दुरावा निर्माण झाला आहे. या वादांमुळे अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले आहे. या वादात आजच्या पिढीचा न्यायालयीन लढाईत खर्च आणि वेळेचा अपव्यय होत असून अशा प्रकारचे वाद संपुष्टात येण्यामध्ये प्रगती झाली झालेली दिसत नाही.

जमिनीचे वाद संपुष्टात येऊन समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा आणि  नावावरील शेत जमिनीचा ताबा दुस-या शेतकर्‍याकडे, दुसर्‍या शेतकर्‍याच्या नावावरील शेत जमिनीचा ताबा पहिल्या शेतक-याकडे असणार्‍या  शेतजमिन धारकांचे अदलाबदलाच्या कागदपत्रांसाठी नोंदणी फी आणि मुद्रांक शुल्कात सवलत देणारी सलोखा  योजना राबवण्यात येणार  आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने मंगळवारी शासन निर्णय जारी केला आहे. या योजनेसाठी मात्र काही अटी घातल्या आहेत. त्यात पहिल्या शेतकर्‍याचा शेत जमिनीचा ताबा दुसर्‍या  शेतकर्‍याकडे आणि दुसर्‍या शेतकर्‍याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकर्‍याकडे किमान १२ वर्षांपासून असला पाहिजे.