Marathi e-Batmya
राज्यातील अस्थिर राजकिय वातावरणातही आज नेहमीप्रमाणे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. याबैठकीत महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत पूर्णत: कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यासाठी २०१७-१८, २०१८-१९ तसेच २०१९-२० हा कालावधी विचारात घेण्यात येईल.
२०१७-१८ या वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज ३० जून २०१८ पर्यंत पूर्णत: परतफेड केलेले असल्यास आणि २०१८-१९ या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्ज ३० जून २०१९ पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास त्याचप्रमाणे २०१९-२० या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्ज ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास २०१९-२० या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यात येईल.
मात्र, २०१९-२० या वर्षातील घेतलेल्या व त्याची पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम ५० हजारापेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रकमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल. हा लाभ देताना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक किंवा अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन ५० हजार रुपये या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ निश्चित करण्यात येईल. या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांना दिलेले अल्प मुदत पीक कर्ज विचारात घेण्यात येईल.
यासंदर्भात राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, जे नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी आहेत. त्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम देण्यात येणार आहे. त्यासाठी मागील तीन वर्षापर्यंतचा कालावधी विचारात घेतला जाणारा आहे. याची घोषणा गेल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. त्याची पुर्तता करत असल्याचे स्पष्ट केले.
