उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत येण्याआधी केली होती. त्याची पूर्तता करण्याची वेळ आली आहे. यासाठी पक्षविरहित काम करणे गरजेचे आहे. महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या मालाला हमखास भाव मिळण्यासाठी विकेल ते पिकेल ही संकल्पना मांडली आणि त्यादृष्टीने कृषी विभाग काम करत आहे. जीआय मानांकन ही जागतिक बाजारपेठेची वाट आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपले उत्पादन उत्कृष्ट कसे होईल. रंग, सुवास, रुप, चव यावर आपल्याला काम करावे लागेल असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना केले.
त्याचबरोबर जागतिकीकरणात भौगोलिक मानांकन प्राप्त कृषी उत्पादनांच्या विक्रीसाठी जी आय बोर्डाची स्थापना करण्याची गरज आहे. त्यासाठी तत्काळ प्रस्ताव सादर करा, अशी सूचना त्यांनी केली. ते यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे महाराष्ट्र को ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनच्यावतीने आयोजित भौगोलिक मानांकन (जीआय) प्राप्त कृषी उत्पादनांच्या विक्री प्रारंभ कार्यक्रमात बोलत होते.
यावेळी मंगळवेढा मालदांडी ज्वारी, नवापूर तूरडाळ, भिवापूर मिरची पावडर, पुणे आंबेमोहर तांदूळ, महाबळेश्वर ड्राय स्ट्रॉबेरी, सांगली हळद, आजरा घनसाळ तांदूळ आणि वायगाव हळद या उत्पादनांच्या विक्रीला प्रारंभ करण्यात आला.
जागतिक बाजारेपठेत टिकायचे असेल तर हे प्रयत्न केलेच पाहिजेत. जागतिकिकरणानंतर शेती क्षेत्रासाठी जगाची बाजारपेठ खुली झाली. त्याचा फायदा घ्यायचा असेल तर आपल्याला शेतकऱ्यांचे प्रबोधन केले पाहिजे. शेतकऱ्यांना अनेक गोष्टी माहीत नाहीत. त्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना भौगोलिक मानांकनाची प्रक्रिया आणि त्यासाठीचे प्रयत्न केले पाहिजे. भौगोलिक मानांकनाच्या यादीतील उत्पादने घेऊन चालणार नाही, त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी जीआय बोर्डाची स्थापना करण्याची प्रक्रिया आपल्याला करावी लागेल. त्याचा प्रस्ताव तातडीने सरकारकडे सादर करा. यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याची मान्यता घ्यावी लागत असेल तर तीही प्रक्रिया पूर्ण करून घेतली जाईल. मुख्यमंत्री आाणि माझ्या पातळीवर हा प्रश्न सुटत असेल तर तो सोडविला जाईल. त्यासाठी आवश्यक निधी सरकार उपलब्ध करून देईल.’
फेडरेशनचे प्राधिकृत अधिकारी बाबासाहेब पाटील म्हणाले, ‘कृषी उत्पादने वाढीसाठी आपण प्रयत्न केले, पण विषमुक्त कृषी उत्पादने देणे ही आता मोठी जबाबदारी बनली आहे. शेतकरी कुठल्याही उत्पादनात भेसळ करू शकत नाही. त्यामुळे मातीपरीक्षण, पाणी पुरवठा आणि उत्पादनांच्या अन्य क्षेत्रात आपण काम केले पाहिजे. भारत कृषी उत्पादनात चीनशी स्पर्धा करत आहे. मात्र, त्यावेळी चीनमध्ये ७२०० जीआय मानांकन प्राप्त उत्पादने आणि भारतात केवळ ३०० मानांकने असे व्यस्त प्रमाण आहे. त्यामुळे विषमुक्त कृषी उत्पादने देण्यासाठी आता राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन काम केले पाहिजे. ’
सहकार आणि पणन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अनुपकुमार म्हणाले, ‘जीआय मानांकन उत्पादने विक्री प्रारंभ हा स्वप्नपुर्तीचा दिवस आहे. गेल्या काही दिवसांपासून गणेश हिंगमिरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जे काम केले त्याला यश आले आहे. जीआय मानांकन म्हणजे केवळ ब्रँडिंग करणे नव्हे तर त्यातून त्या उत्पादनाचे मूल्य वाढले पाहिजे. जीआय मानांकन ही वैज्ञानिक संशोधन पद्धतीतून
निश्चित करण्याची प्रक्रिया आहे. जीआय मानांकन मिळालेली उत्पादने ही केवळ प्रदर्शनाची वस्तू असू नये, तर त्याला योग्य भाव मिळला पाहिजे, हे आमचे उद्दिष्ट आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही जीआय बोर्डाचा प्रस्ताव पाठवू.’
यावेळी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक सुधाकर तेलंग, जीआाय तज्ज्ञ गणेश हिंगमिरे आदी उपस्थित होते. यावेळी काजू उत्पादक शेतकरी कमलाकर घोगळे, मालदांडी ज्वारी उत्पादक प्रशांत काटे, नवापूर तूरडाळ उत्पादक रशिद गावित यांनी मनोगत व्यक्त केले. प्रशासकीय मंडळ सदस्य नंदकिशोर सूर्यवंशी यांनी आभार मानले.
