मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, राज्य उत्पादनात ३९ टक्के वाढ, शेत मालाला हमखास भाव पुरेसा पाऊस झाल्याशिवाय पेरणी नको - भुसे

राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीत कृषी क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. राज्य शासनाने विकासाची पंचसूत्री स्वीकारली असून कृषी क्षेत्राला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे शेतीला आधुनिकतेची जोड देण्याचे आवाहन करत यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी कृषी विभागाने नियोजनाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी दिले.
शेतकरी बांधवांच्या आरोग्यासाठी पोषक गुणधर्म असणाऱ्या भाज्या, कडधान्यांचे दहा वाण मोफत देणारे, शेतकरी बांधवांच्या आरोग्याचा विचार करणारे महाराष्ट्र देशातले पहिले राज्य असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
२०२२ ची राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार, फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, फलोत्पादन राज्यमंत्री आदिती तटकरे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरजकुमार उपस्थित होते. तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे पालकमंत्री, विभागीय आयुक्त, कृषी विद्यापाठांचे कुलगुरू, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, ज्या राज्यात शेतकरी सुखी ते राज्य सुखी. शेतकरी बांधव कष्ट करत असताना स्वत:च्या, कुटुंबाच्या आरोग्याकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे शेतकरी बांधवांच्या आरोग्यासाठी पोषक गुणधर्म असणाऱ्या भाज्या, कडधान्यांचे दहा वाण राज्य शासन आता शेतकरी बांधवांना मोफत देणार आहे. शेतकरी बांधव आपल्या कुटुंबातले घटक आहेत. त्यामुळे यंत्रणेने आपुलकीने कुटुंबासारखे काम करावे. ‘विकेल ते पिकेल’ अभियान यशस्वी करण्यासाठी कृषी विभागाने शेतकरी बांधवांना मार्गदर्शन केले पाहिजे. रोग, किडींचा प्रादुर्भाव रोखण्याबरोबरच अतिवृष्टीचा सामना करण्यासाठी सतर्कता बाळगली पाहिजे. शेतमालाला हमी भाव आहे, पण हमखास भाव मिळाला पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
शेतकरी बांधवांसमोर पीक विम्याचा प्रश्न आहे. पीक विमा समाधानकारक नाही. केंद्राकडे याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत केंद्र सरकार विचार करत आहे. यंदा चांगला पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. कृषी विभागाचे खरीप हंगामाचे नियोजन समाधानकारक आहे. त्यामुळे आपणा सर्वांच्या प्रयत्नाने, सहकार्याने यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्यातील शेतकरी बांधवांना खते, बियाणे वेळेत मिळाली पाहिजेत. खते कमी दरात वेळेत मिळण्यासाठी कृषी विभागाने केंद्र सरकारच्या संपर्कात रहावे. यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी समन्वयाने काम करावे. कृषी विभाग योजनांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करत असतो. ही बाब समाधानाची आहे. या विभागाला आवश्यक निधी उपलब्ध करू देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कृषीमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, राज्यातील शेतकरी बांधवांना दर्जेदार, प्रमाणित बियांणांचा पुरवठा करण्याबरोबर कोणत्याही शेतकऱ्याची तक्रार येणार नाही याची दक्षता घेतली आहे. सोयाबीनला चांगला दर मिळत असल्याने पेरा वाढण्याची शक्यता असून त्यासाठी बियाणांची उपलब्धता वाढविण्याचे नियोजन केले आहे. राज्यामध्ये खरीप हंगामात ज्वारी, बाजरी, भात, मका, तूर, मूग, उडीद, भुईमूग, सोयाबीन, तीळ, कापूस ही प्रमुख पिके घेतली जातात. बियाणे हा शेतीमध्ये शाश्वत उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्यासाठीचा महत्वाचा घटक आहे.
– पुरेसा पाऊस झाल्याशिवाय पेरणी नको – भुसे
खरीप हंगाम २०२२ मध्ये प्रमुख अन्नधान्य पिकांचे १५१.३३ लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली अपेक्षित आहे. खरीप हंगामात खोडमाशीच्या प्रादुर्भावाची शक्यता गृहीत धरून तिचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार यंदा पुरेसा पाऊस होणार आहे. परंतु पुरेसा पाऊस झाल्याशिवाय शेतकरी बांधवांनी पेरणी करू नये, असे आवाहन यावेळी कृषीमंत्री भुसे यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
शेतमाल निर्यातीसाठी असलेल्या ट्रॅसिबिलीटी नोंदणीच्या प्रणालीमध्ये देशातील ७२ हजार २८० शेतकऱ्यांपैकी महाराष्ट्रातील ६२ हजार ३४४ शेतकरी आहेत. महाराष्ट्र द्राक्ष, डाळींब, आंबा, केळी, कांदा, मिरची या पिकांच्या निर्यातीत आघाडीवर आहे. देशाच्या एकूण निर्यातीच्या ६५ टक्के फळे, ५५ टक्के भाजीपाला महाराष्ट्रातून निर्यात होतो. देशात सर्वाधिक ४ हजार ५०० शेतकरी उत्पादक कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत. पीएमएफएमई योजनेत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. ही आपल्या महाराष्ट्राची बलस्थाने आहेत, असेही दादा भुसे यांनी सांगितले.
– राज्यात अन्नधान्य उत्पादनात ३९ टक्के वाढ
राज्यात गेल्या वर्षी सर्वत्र चांगला पाऊस झाल्याने अन्नधान्य उत्पादनात सरासरीच्या ३९ टक्के वाढ झाली आहे. अन्नधान्य पिकाचे एकूण १६५.०२ लाख मेट्रिक टन एवढे उत्पादन झाले आहे. यंदाही सर्वत्र चांगल्या पावसाचा अंदाज असल्याने कृषी विकास दर सुधारण्याचा अंदाज आहे. खरीप हंगाम पूर्व बैठकीत मागील वर्षी झालेल्या कृषी उत्पादनाचा अंदाज घेण्यात आला. यामध्ये खरीप हंगाम २०२१-२२ मध्ये अन्नधान्य ८१.६० लाख टन, खरीप गळीत धान्य ५६.७१ लाख टन, कापूस ७१.२० लाख गाठी व ऊस ११३९.३३ लाख टन इतके उत्पादन झाले आहे.
यंदा राज्याचे खरीप हंगाम २०२२ मधील लागवडीखालील अपेक्षित क्षेत्र १४६.८५ लाख हेक्टर राहणार असून यामध्ये कापूस पिकाखाली ४२ लाख हेक्टर, सोयाबीन पिकाखाली ४६ लाख हेक्टर, भात १५.५० लाख हेक्टर, मका ९.५० लाख हेक्टर, कडधान्य पिकाखाली २३ लाख हेक्टर क्षेत्र आणण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
खरीप हंगामासाठी १७.९५ लाख क्विंटल बियाणे आवश्यक असून महाबीज, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ व खाजगी संस्थेकडे मिळून १९.८८ लाख क्विंटल बियाणे अपेक्षित आहे.
– घरचे सोयाबीन बियाणे मोहीम
खरीप हंगाम २०२२ साठी घरचे सोयाबीन बियाणे मोहिम राज्यामध्ये राबविण्यात येत आहे. शेतक-यांनी घरचे तयार केलेले ४५.०९ लाख क्विंटल इतके सोयाबीन बियाणे उपलब्ध झालेले आहे व याबरोबरच रब्बी आणि उन्हाळी २०२१-२२ हंगामात त्रुटिपूर्ती सोयाबीन बिजोत्पादन घेण्यात आले असुन ६२.९२८ हे क्षेत्रावर रब्बी आणि उन्हाळी पेरणी करण्यात आली आहे. रब्बी आणि उन्हाळी सोयाबीन पिकाचे अंदाजित बियाणे उत्पादन २.७० लाख क्विंटल होणार असून स्थानिक पातळीवर घरचे सोयाबीन बियाणे मोहीमेद्वारे एकूण ४८.१७ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध झाले आहे.
कापूस पिकाखालील सरासरी क्षेत्र ४१.८४ लाख हेक्टर असून ९८ टक्के क्षेत्रावर बी टी कापसाची लागवड आहे.
कापूस पिकाकरीता १ कोटी ७१ लाख बियाणे पाकिटांचे आवश्यकता असून कापूस पिकाकरीता २ कोटी ७ लाख पाकिटांचे नियोजन करण्यात आले आहे.
खरीप हंगाम २०२२ मध्ये एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत ४५.२० लाख मे.टन रासायनिक खत उपलब्ध होणार असून त्यापैकी ९.०८ लाख मे.टन पुरवठा झाला आहे. सध्या राज्यात १६.९८ लाख मे. टन रासायनिक खतांचा साठा उपलब्ध आहे.
– ३९५ भरारी पथकांची स्थापना
राज्यामध्ये शेतकऱ्यांना गुणवत्ता पूर्ण बियाणे, खते मिळण्यासाठी व त्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी ३९५ भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच आयुक्तालय स्तरावर स्वतंत्र नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.
आंतराष्ट्रीय बाजारामध्ये खताच्या किंमतीमध्ये झालेल्या वाढीमुळे युरिया, डी.ए.पी चे दर स्थिर ठेवणेसाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला वेळोवेळी विनंती करण्यात आली होती. त्याला यश आले असून दर स्थिर राहीले असल्याचे यावेळी बैठकीत सांगण्यात आले.
अन्न प्रक्रिया व कृषी मालाच्या मुल्यवर्धनासाठी पुढील ५ वर्षाकरिता मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजना राबविण्यात येणार आहे. भरड धान्यांवरील कृषी प्रक्रिया व मुल्यवर्धन यावर या योजनेत विशेष भर देण्यात येईल. डॉ बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली व वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी यांना सुवर्ण मोहोत्सावा निमित्त प्रत्येकी ५० कोटी निधी देण्यात येणार असल्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.
– पीक विमा योजनेसाठी बीड पॅटर्न
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीतील ४-५ वर्षातील अनुभव विचारात घेऊन राज्याने बीड जिल्ह्यात योजनेची अंमलबजावणी करताना विमा कंपनीच्या आर्थिक नफ्यावर मर्यादा आणून गेले २ वर्षापासून बीड जिल्ह्यात पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी केली आहे. त्यातून प्राप्त झालेले निष्कर्ष विचारात घेऊन केंद्र शासनाकडे संपूर्ण राज्यात बीड मॉडेलची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. तसेच राज्य शासन देखील याबाबत सकारात्मक विचार करून निर्णय घेणार आहे, असे भुसे म्हणाले. शेतमाल निर्यातीसाठी असलेल्या ट्रॅसिबिलीटी नोंदणीच्या प्रणालीमध्ये देशातील ७२,२८० शेतकऱ्यांपैकी महाराष्ट्रातील ६२,३४४ शेतकरी आहेत. भारतातील १२९ भौगोलिक मानांकनापैकी महाराष्ट्रातील २६ आहेत. देशात भौगोलिक मानांकन नोंदणीकृत शेतकरी ५,२६० आहेत. त्यापैकी ४३९० शेतकरी महाराष्ट्रातील आहेत. महाराष्ट्रातील द्राक्ष, डाळींब, आंबा, केळी, कांदा, मिरची या पिकांच्या निर्यातीत आघाडीवर आहे. देशाच्या एकूण निर्यातीच्या ६५ टक्के फळे, ५५ टक्के भाजीपाला महाराष्ट्रातून निर्यात होतो. देशात सर्वाधिक ४५०० शेतकरी उत्पादक कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत. पीएमएफएमई योजनेत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. ही आपल्या महाराष्ट्राची बलस्थाने आहेत.