केंद्रानंतर आता मविआही “ते” कायदे मागे घेण्याच्या तयारीत राज्य सराकरने स्थापन केलेली समिती घेणार निर्णय

मराठी ई-बातम्या टीम

१४ महिने शेतकऱ्यांनी दिलेल्या लढ्यानंतर अखेर केंद्रातील मोदी सरकारने पारीत केलेले तीन कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर त्या कायद्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातही सुधारीत कायदे तयार करण्याची सुरु झालेली प्रक्रिया गुंडाळण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. तसेच यासंदर्भातील अधिकृत घोषणा २२ डिसेंबरपासून सुरु होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात करण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

केंद्र सरकारने आणलेल्या त्या कृषी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होण्याऐवजी त्याचा फायदा मुठभर भांडवलदारांनाच होणार होता. तर या कायद्यामुळे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेशातील धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार होते. तसेच या कायद्यामुळे देशभरातील धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांनाही याचा कमी-अधिक प्रमाणात फटका बसणार होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या कायद्याच्या विरोधात लढा उभारला. त्यास देशभरातील जवळपास सर्वच शेतकऱ्यांनी पाठिंबा दिला.

गतवर्षी केंद्राने मंजूर केलेल्या कायद्यात सुधारणा करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतली. तसेच यासंदर्भातील एक मसुदाही तयार करत तो विधिमंडळ अधिवेशात मांडला. मात्र त्यावर राज्यातील जनतेकडून हरकती सूचना घेतल्यानंतर त्याविषयीचा अंतिम स्वरूप देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी एक समितीही स्थापन करण्यात आली. परंतु आता केंद्र सरकारनेच ते तीन कृषी कायदे मागे घेतल्याने राज्य सरकारलाही त्या कायद्यात आता सुधारण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यावेळी अधिवेशनात महाराष्ट्र सरकारने केंद्र शासनाच्या कायद्याविरोधात प्रारुप कृषी कायदे विधीमंडळात मांडले. शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) सुधारणा कायदा २०२१, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा सुधारणा कायदा २०२१, अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा कायदा २०२१ या कायद्यांचा समावेश होता. सरकारने राज्यभरातून शेतकऱ्यांच्या हरकती व सूचना मागवल्या. शेतकऱ्यांनी हरकती आणि सूचना राज्य शासनाकडे पाठवल्या असून प्रारुप कायदे मागे घेण्याची निवेदन मोठ्या प्रमाणात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की,   केंद्राच्या कायद्याविरोधात राज्य शासनाने प्रारुप कायदे तयार केले होते. महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि नागरिकांसाठी खुले केले होते. प्रारुप कायद्याबाबत हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. आता कायदाच मागे घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने नेमलेली समिती यावर विचार विनिमय करुन योग्य निर्णय घेईल.