Breaking News

अनुदानासाठी चंद्रकांत पाटलांचे भाजपा किसान मोर्चाच्या अध्यक्षांनाही पत्र केंद्र सरकारकडे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची मागणी

पुणे: प्रतिनिधी 

मान्सूनच्या तोंडावर खतांच्या किंमतीत वाढ करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला. खताच्या किंमती वाढीचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केलेली असतानाच खत दरवाढ रद्द करण्याऐवजी खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची मागणी भाजपाने केली.  विशेष म्हणजे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्री सदानंद गौडा यांच्याबरोबरच भाजपाच्या राष्ट्रीय किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चहर यांना अनुदान जाहिर करण्यासाठी पाठपुरावा करावा अशी मागणी करणारे पत्र लिहिले आहे. पाटील यांच्या या कृतीमुळे राजकिय वर्तुळात आर्श्चय व्यक्त करण्यात येत आहे.

खत उत्पादक कंपन्यांनी गेल्या काही दिवसात खताच्या किंमतीत वाढ केली असून त्यामुळे पडणारा बोजा ध्यानात घेऊन शेतकऱ्यांना खताच्या खरेदीसाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि केंद्रीय खते व रसायने मंत्री सदानंद गौडा यांच्याकडे पत्राद्वारे केली.

चंद्रकांत पाटील यांनी या मंत्री गौडा यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, गेले वर्षभर कोरोना महासाथ आणि अन्य नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. अशातच खत उत्पादक कंपन्यांनी खताची किंमत वाढविल्यास शेतकऱ्यांसाठी अधिकच नुकसानकारक ठरेल. मान्सून काही दिवसांवर आला असून शेतकऱ्यांनी खरीपाच्या पेरणीसाठी तयारी सुरू केली आहे. हे ध्यानात घेता केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना खताच्या खरेदीसाठी लवकरात लवकर अनुदान घोषित करावे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे काम करत आहे. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक प्रभावी निर्णय घेतले आहेत व योजना सुरू केल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.

चंद्रकांत पाटील यांनी या संदर्भात भाजपाचे किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चहर यांनाही पत्र पाठविले असून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना खत खरेदीसाठी अनुदान जाहीर करण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची विनंती केली.

Check Also

सहकारी संस्थांच्या बैठक मुदतवाढीसह हे प्रमुख निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ओबीसींच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा पाठविणार

मुंबई: प्रतिनिधी ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणासंबधी काढवयाच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा राज्य सरकारकडून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *