एक वर्षानंतर मोदी सरकारने दिली राज्याच्या कोरोना लस निर्मितीला परवानगी हाफकिन बंद करण्याच्या हालचाली झाल्या थंड

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी

संपूर्ण देशभरात कोरोनाची पहिली लाट आल्यानंतर गतवर्षी मार्च-एप्रिल महिन्यात कोरोना संसर्ग आजाराला पायबंद करण्यासाठी लस निर्मिती आणि संशोधन करण्यासाठी राज्याला परवानगी द्यावी अशी मागणी महाविकास आघाडी सरकारकडे केली. परंतु त्यावेळी केंद्रांतील मोदी सरकारने राज्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर तब्बल एक वर्षानंतर सबंध देशभरात कोरोनाची पुन्हा दुसरी लाट आल्यानंतर आणि लसींचा तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर राज्याने पुन्हा मागणी केल्यानंतर आता राज्य सरकारला कोविड लस निर्मितीस मोदी सरकारने परवानगी दिली. तसेच आता हाफकिन इन्स्टीट्युट बंद करण्याच्या हालचालींनाही आता पूर्णविराम मिळाला.

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत राज्यातील बाधित रूग्णांच्या संख्येत २ ते ३ आणि नंतर ४ ते ५ हजाराच्या पटीत वाढ होत होती. तसेच राज्याच्या मालकीची औषध क्षेत्रातील हाफकिन संस्थेच्या संशोधनाच्या बळावर देशात महाराष्ट्राने पुढाकार घेत पहिल्यांदा लस निर्मितीच्या अनुषंगाने संशोधन करण्याची तयारी दाखविली. त्यासाठी मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात वैद्यकिय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, राज्यमंत्री राजेंद्र यड्रावकर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली काही निवडक आयएएस अधिकाऱ्यांची आणि हाफकिन संशोधन संस्थेच्या काही वरिष्ठ संशोधकांच्या उपस्थितीत एक बैठकही पार पडली. त्यानंतर वैद्यकिय आणि आरोग्य विभागाच्यावतीने केंद्राच्या आरोग्य विभागाला कोरोनावरील लस निर्मितीसाठी संशोधन करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी करणारे पत्र पाठविण्यात आले. यासंबधीचे वृत्त सर्वप्रथन मराठी e-बातम्या.कॉम www.marathiebatmya.com प्रकाशित केले होते.

आणखी बातमीसाठी या लिंकवर क्लिक करा https://www.marathiebatmya.com/covid-19-yedravkar-cm-thackeray/

परंतु राज्य सरकारने केलेल्या या मागणीकडे केंद्र सरकारने साफ दुर्लक्ष केले. तसेच लस निर्मिती करण्याबाबत आयसीएमआय आणि भारत बायोटेक्स या कंपनीला परवानगी दिली. त्याशिवाय सीरम इन्स्टीट्युटकडून तयार करण्यात येत असलेल्या कोविशिल्ड या लस निर्मितीस परवानगी दिली. आता केंद्र सरकारने लस निर्मितीला परवानगी दिल्याने हाफकिन आणि भारत बायोटेक्स कंपनीच्या संयुक्त विद्यमाने कोरोनावरील कोव्हॅक्सीन लसीची निर्मिती करणार आहे.

वास्तविक पाहता राज्याच्या मालकीच्या हाफकिन संशोधन संस्थेकडे पोलिओ लस, एड्स आजारावरील लस, श्वासदंशावरील रेबीज लस, इबोला या विषाणूवरील लस निर्मिती आणि संशोधनात वर्ल़्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशबरोबर लस संशोधनाचा चांगला अनुभव गाठीशी आहे. त्याचबरोबर स्वातंत्र्यपूर्व काळात पुणे आणि मुंबईत आलेल्या प्लेग या साथीच्या रोगावरील औषधाची निर्मितीही याच ठिकाणी करण्यात आली होती. त्यामुळे हाफकिन संस्थेला यापूर्वीच लस संशोधन आणि निर्मितीस परवानगी दिली असती तर हाफकिनकडून अधिक चांगल्या दर्जाच्या लसीची निर्मिती झाली असती असा दावा हाफकिन संसोधन संस्थेतील एका वरिष्ठ संशोधकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर माहिती दिली.

तसेच सर्पदंश, विंचूदंश, श्वानदंश यांचे प्रतिविष (अँटीव्हेनम), धनुर्वात प्रतिबंधक लस, अँटी गॅस गँगरीनसारखी जीवरक्षक औषधे यासह अनेक लहान-मोठय़ा आजारांवरील गोळ्या, टॅब्लेट्स, कॅप्सूल्स इ.चे उत्पादन करून महामंडळ त्यांचा वाजवी दरात शासनाला पुरवठा करते. त्यामुळे गरीब लोकांना ही औषधे शासकीय रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये अतिशय स्वस्त दरात उपलब्ध होतात. स्नेक अँटी व्हेनम आणि अँटी रेबीज यांना देशभरातून भरपूर मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान कोरोना संसर्गजन्य रोगाची सुरुवात होण्याआधी राज्यातील काही अल्पदृष्टीच्या राज्यकर्त्यांनी हाफकिन संस्थेचा आता उपयोग नसल्याचे दाखवित हि संस्थाच बंद करण्याचा हालचाली युध्द पातळीवर सुरु केल्या होत्या. इतकेच नव्हे तर तत्कालीन भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तर परळ येथील हाफकिनच्या आवारात असलेली मोकळी जमिन एका खाजगी कंपनीला विकण्याचा घाट घातला. मात्र हाफकिनच्या कर्मचाऱ्यांनी आणि प्रसारमाध्यमातून होत असलेल्या टीकेच्या भीतीमुळे सदरची जागा विकण्याऐवजी टाटा हॉस्पीटलला भाड्याने दिली.

हाफकिन संशोधन संस्थेचा पुरेपुर उपयोग करून घेण्याच्यादृष्टीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी कोरोना लस निर्मितीसाठी राज्याला परवानगी मिळावी यासाठी सातत्याने केंद्राकडे विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पाठपुरावा केल्याने अखेर मोदी सरकारनेही लस निर्मितीसाठी हाफकिन संस्थेला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. केंद्राने आता लसीनिर्मितीला मान्यता दिल्याने वेगाने लस निर्मिती होऊन हाफकीन खऱ्या अर्थाने आता कात टाकणार आहे.