फडणवीसांच्या इशाऱ्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद का टाळली? अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला पत्रकार परिषदेला दांडी

मुंबई: प्रतिनिधी

प्रत्येक अधिवेशाच्या पुर्वसंध्येला अधिवेशन काळात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सौहार्दाचे वातावरण रहावे यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडून विरोधकांसाठी चहापानाचा  कार्यक्रम आयोजित केला जातो. तसेच पत्रकार परिषदेनंतर पत्रकार परिषद घेत विरोधकांनी केलेल्या आरोपाला उत्तर देणे ही विधिमंडळ अधिवेशन काळातील परंपरा आहे. मात्र कोरोनाच्या नावाखाली यंदाही मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी चहापानाचा कार्यक्रम यावेळीही रद्द करत आता पत्रकार परिषद घेण्याची प्रथाही मोडीत काढली. त्यामुळे फडणवीस यांनी दिलेल्या इशाऱ्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेणे टाळल्याची चर्चा राजकिय वर्तुळात सुरु झाली.

अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला सत्ताधारी पक्षाची बैठक होवून पुढील रणनीती जाहीर केली जाते. त्या प्रथेनुसार विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांची बैठक घेत महाविकास आघाडी सरकारचा चेहरा उघडा पाडणार असल्याचा इशारा दिला. तसेच महाविकास आघाडी सरकार कोरोनाच्या नावाखाली लोकशाहीलाच कुलुप लावत असल्याचा आरोपही केला.

यावर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे आपल्या शैलीत उत्तर देवून नेहमीप्रमाणे विरोधकांना नामोहरण करतील अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री ठाकरे हे आपल्या पुढील कामकाजासाठी निघुन गेल्याने पत्रकार परिषद घेण्याची प्रथाही मुख्यमंत्री मोडीत काढत आहेत का? अशी चर्चाही सुरु झाली.

ऐरवी पत्रकार परिषदेला सामोरे जाणारे मुख्यमंत्री मात्र मागील काही महिन्यापासून पत्रकारांपासून जरा जास्तच लांब रहात असल्याचे दिसून येत आहेत. केंद्र सरकारने पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता देण्यास सुरुवात केल्यानंतर पत्रकारांनाही मुंबई लोकलने प्रवास करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मुभा दिली. आता राज्य सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्बंध लागू केलेले असतानाही पत्रकारांना रेल्वेने प्रवास करण्यास अद्याप परवानगी दिली नाही. याप्रश्नावर पत्रकारांच्या अनेक संघटनांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची भेट घेवून लोकल प्रवास करण्यास मुभा द्यावी म्हणून मागणी केली. परंतु मुख्यमंत्री काही पत्रकारांना मुभा द्यायला तयार नाही. त्यामुळे आता मुख्यमंत्रीच पत्रकारांपासून चार हात लांब रहात असल्याचे दिसून येत आहे.

अर्थसंकल्पिय अधिवेशनापासून महाविकास आघाडीवर भाजपाकडून सातत्याने आरोप करण्यात येत असून त्या प्रत्येक आरोपामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणाकडून चौकशी सुरु होते. सुरुवातीला वनमंत्री संजय राठोड यांच्या विरोधात आरोपांच्या फैरी सुरु झाल्याने राठोड यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर लगेच तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांनी जाहिर आरोप करत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यानंतरचा इतिहास सर्वश्रुतच आहे. त्याचबरोबर परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर आरटीओत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप भाजपा नेत्यांनी केला. त्यामुळे सरकारचे चांगलेच डॅमेज होत असल्याचे दिसून येवू लागले.  त्यातच एमपीएससी परिक्षेच्या कारभारामुळे आणि लॉकडाऊनच्या निर्बंधामुळे मानसिकदृष्ट्या खचलेल्या स्वप्निल लोणकर या परिक्षार्थ्याने नुकतीच आत्महत्या केली. या प्रकरणामुळेही राज्य सरकारच्या कार्यशैलीबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. यापार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी दिलेला इशारा आणि मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेकडे पाठ फिरवणे यामागे ठाकरे घाबरल्याची चर्चाही राजकिय वर्तुळात सुरु झाली.