एअर इंडियानंतर आता सरकारी मालकीच्या या कंपन्यांचे होणार खाजगीकरण १.७५ लाख कोटी उभारण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट

नवी दिल्ली: प्रतिनिधी

एअर इंडियाची कमान टाटा समूहाकडे सोपवल्यानंतर आता केंद्र सरकार खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी वेगाने पावले उचलेल. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मोदी सरकार अर्धा डझनहून अधिक कंपन्यांचे खाजगीकरण किंवा निर्गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहे.

सरकारने या आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणूकीकरणातून १.७५ लाख कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र, आतापर्यंत सरकारला अॅक्सिस बँक, एनएमडीसी आणि हुडको आदी कंपन्यांमधील आपला हिस्सा विकून फक्त ८ हजार ३६९ कोटी रुपये मिळाले आहेत. अलीकडेच एअर इंडियाच्या विक्रीतून १८ हजार  कोटी रुपये मिळाले आहेत. अशा प्रकारे आतापर्यंत केवळ २६ हजार ३६९ हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. १.७५ लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकारला अजूनही भरपूर भांडवल उभे करायचे आहे.

काही महिन्यांपूर्वी गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन (डीआयपीएएम) सचिव तुहिनकांत पांडे यांनी सांगितले होते की, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल) चे खाजगीकरणाचे काम मार्च २०२२ पर्यंत पूर्ण होईल. याशिवाय, सरकारला शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीईएमएल, पवन हंस आणि निलांचल इस्पात निगम यांच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया या वर्षी पूर्ण करायची आहे. या सर्व कंपन्यांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. याशिवाय, दोन पीएसयू बँका आणि एक विमा कंपनीचेही खासगीकरण केले जाणार आहे.

या कंपन्यांमधील भागभांडवल विकणार सरकार

एलआयसी

केंद्र सरकार भारतीय आयुर्विमा महामंडळातीन (एलआयसी) आपला हिस्सा विकून निधी उभारणार आहे. एलआयसीचा आयपीओ आणून सरकार १ लाख कोटी रुपये जमा करू शकते.

बीपीसीएल

सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) चे पूर्णपणे खाजगीकरण करणार आहे. यासाठी डिसेंबरपर्यंत आर्थिक निविदा मागविल्या जातील. भारत पेट्रोलियममध्ये सरकारचा ५३ टक्के हिस्सा आहे, ज्याची किंमत सुमारे ५० हजार  कोटी रुपये आहे.

पवन हंस

हेलिकॉप्टर बनवणारी पवन हंस कंपनीदेखील खाजगी हातात देण्याची योजना आहे. पवन हंसमध्ये सरकारचा सध्या ५१ टक्के हिस्सा आहे आणि ४९ टक्के हिस्सा सरकारी तेल आणि वायू कंपनी ओएनजीसीकडे आहे. ओएनजीसीनेही आपला हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

निलांचल इस्पात निगम

सरकारला निलांचल इस्पात निगमसाठी अनेक कंपन्यांकडून एक्सप्रेशन ऑफ रिक्वेस्ट (ईओआय) प्राप्त झाले आहे. या कंपनीचे देखील मार्च २०२२ पूर्वी खाजगीकरण केले जाणार आहे.

सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

एअर इंडियाच्या खाजगीकरणानंतर आता मोदी सरकारने दुसरी सरकारी कंपनी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) च्या विक्रीची तयारी केली आहे. या कंपनीच्या विक्रीसाठी सरकारला आर्थिक बोली प्राप्त झाली आहे. अर्थ मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे.

आयडीबीआय बँक

मंत्रिमंडळाने आयडीबीआय बँकेत धोरणात्मक निर्गुंतवणूक आणि व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरणास मंजुरी दिली आहे. या बँकेत केंद्र सरकार आणि एलआयसीचा एकूण हिस्सा ९४ टक्के आहे. एलआयसीचा ४९.२४ टक्के आणि सरकारचा ४५.४८ टक्के हिस्सा आहे. याशिवाय ५.२९ टक्के भाग इतर गुंतवणूकदारांकडे आहेत. आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया चालू आर्थिक वर्षातच पूर्ण होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पा दरम्यान सांगितले होते.

शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) चे मार्च २०२२ पूर्वी खाजगीकरण केले जाणार आहे. यामध्ये देखील सरकार आपला संपूर्ण ६३.७५ टक्के हिस्सा विकत आहे. यासाठीही अनेक कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले आहे. त्यापैकी तीन कंपन्यांची नावे अंतिम झाली आहेत.