Breaking News

परवडणाऱ्या घरांसाठी पीएमएवायखाली राज्य सरकारची स्व-पुनर्विकास योजना ग्रीन आणि नो डेव्हलपमेंट झोनमध्ये घरे निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा

मुंबई: प्रतिनिधी

मुंबईसह राज्यात परवडणारी घरे निर्माण व्हावीत याकरिता राज्य सरकारने नवे गृहनिर्माण धोरण आणण्याचे निश्चित केले आहे. या धोरणानुसार पहिल्यांदाच शासकिय जमिनीबरोबरच खाजगी जमिनीवर परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी राज्य सरकारकडून पंतप्रधान आवास योजना अर्थात पीएमएवायखाली प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यात ५ ते १० लाख परवडणारी घरे निर्माण होणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली.

परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान आवास योजना सुरु करण्यात आली. मात्र या योजनेला अद्यापही म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने या योजनेच्या अनुषंगाने नवी स्व-पुर्नविकास योजना तयार केली. या योजनेंतर्गत सार्वजनिक अर्थात शासकिय जमिनीवर पुनर्विकासाची योजना राबविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. यामध्ये सहा पध्दतीच्या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. या शासकिय जमिनीवर परवडणारी घरे उभारण्यासाठी पहिल्यांदाच खाजगी विकासकांना पाचारण करण्यात येणार आहे. विकासकांनी बांधलेली घरे ही पीएमएवायशी कनेक्ट करून सबसिडी बरोबरच ५० टक्के घरे अल्प व अत्यल्प उत्तप्नाखाली उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच खाजगी जमिन मालकांना अर्थात ज्या विकासकांकडे लँण्ड बँक आहे अशांना सोबत घेवून त्यातूनही परवडणारी घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी दोन मॉडेल तयार करण्यात आली असून त्यातील एका मॉ़डेलमधून राज्य सरकारने निर्धारीत केल्याप्रमाणे बांधण्यात आलेल्या एकूण घरांपैकी ५० टक्के घरे ही शासनाने निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे अल्प आणि अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरीकांसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत तसेच या पीएमएवाय खालील आर्थिक सबसिडीचा लाभही या प्रकल्पामध्ये घरे घेणाऱ्यांना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याशिवाय मुंबई शहर आणि एमएमआर परिसरात समुद्र किनारी वसलेल्या खाजगी जमिनीवरील झोपडपट्ट्या अथवा इमारती मोठ्या प्रमाणावर सीआरझेडखाली येतात. तसेच काही इमारती-झोपडपट्ट्या या नो डेव्हलपमेंटखाली येतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी पुर्नविकास योजना राबविता येत नसल्याने तो भाग तसाच बकाल स्वरूपाचा राहतो. त्यावर तोडगा काढत अशा सीआरझेड बाधीत आणि नो डेव्हलपमेंट झोनमध्ये असलेल्या इमारती, झोपडपट्ट्यांच्या पुर्नविकासासाठी १ एफएसआय देत पुर्नविकासाला परवानगी देण्यात येणार असून अशा प्रकल्पातील परवडणाऱ्या घरांसाठी पीएमएवायखाली सबसिडी दिली जाणार असल्याचे शेवटी ते म्हणाले.

यातील शासकिय जमिनीवरील प्रकल्पांसाठी २.५० चटई निर्देशांक क्षेत्रफळ अर्थात एफएसआय देण्यात येणार आहे. तर खाजगी जमिनीवरील प्रकल्पासाठीही २.५० एफएसआय दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निश्चित करण्यात आलेल्या सबसिडीचा फायदाही देण्यात येणार आहे. याशिवाय स्टँम्प ड्युटी आणि जमिन मोजणीच्या शासकिय फी मध्येही सवलत दिली जाणार असल्याचे अन्य एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी यास दुजोरा देत याबाबत लवकरच शासकिय अध्यादेश काढून त्यासंदर्भात जाहीरात प्रकाशित करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.   

Check Also

सर्वोच्च असो किंवा कोणतेही न्यायालय ६ महिन्यानंतर स्थगिती आदेश संपुष्टात येणार राज्य सरकारकडून शासन निर्णय जाहीर

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी राज्यातील एखाद्या क्रिमिनल किंवा दिवाणी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील कोणत्याही न्यायालयाने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *