राजशिष्टाचार मंत्र्यांकडूनच शिष्टाचाराचे उल्लंघन पद्म पुरस्कारासाठी नावे सुचविण्यासाठीच्या समितीचे आदित्य ठाकरे बनले अध्यक्ष

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी

लोकशाहीप्रणालीत लिखित कायद्यांबरोबरच लोकाशाही मुल्यांना अर्थात संकेताना फार महत्व असते. त्यामुळे कोणत्याही समितीची स्थापना करताना किंवा त्याच्या अध्यक्षाची नियुक्ती करताना अनुभवी आणि तज्ञ असलेल्या सर्वात ज्येष्ठ व्यक्तीची निवड केली जाते. मात्र राज्य सरकारने पद्म पुरस्कारासाठी नावे सुचविण्यासाठी एका समितीची स्थापना राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केली. मात्र ही समिती स्थापन करताना राजशिष्टाचारालाच तिलांजली दिल्याची धक्कादायक बाब उघडकिस आली.

राजशिष्टाचारातील संकेतानुसार अधिकारी वर्गांची समिती स्थापना करताना किंवा मंत्री गटाची समिती स्थापन करताना सर्वात ज्येष्ठ आणि अनुभवी व्यक्ती असलेल्या नेतृत्वाखाली त्या समितीची स्थापना करण्यात येते. त्या व्यक्ती मुख्यत्वे अध्यक्ष पदी निवड केली जाते. त्यानंतर त्याच्यापेक्षा कमी अनुभव असलेल्या व्यक्तीची त्यानंतर निवड करून त्या पध्दतीने समितीवरील सदस्यांची निवड करून समितीला आकार देण्यात येतो. या पध्दतीचे संकेत आतापर्यत राजशिष्टाचार म्हणून पाळले जात असल्याची माहिती राजशिष्टाचार विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

पद्म पुरस्कारासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत सर्वात ज्येष्ठ मंत्री म्हणून उद्योग मंत्री सुभाष देसाई हे आहेत.  मागील भाजपाच्या फडणवीस सरकारमध्ये उद्योगमंत्री म्हणून काम पाहिले असून सध्याच्या मंत्रिमंडळातही ते कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. त्यानंतर आघाडी सरकारच्या काळात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळात उदय सामंत हे राज्यमंत्री म्हणून आणि म्हाडाचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काही वर्षे काम केले. तसेच ते उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे मंत्री आहेत. या दोघांनंतर सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे हे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते होते. त्यामुळे या समितीच्या अध्यक्षपदी या तीन ज्येष्ठ मंत्र्यांपैकी एकाची निवड होणे राजशिष्टाचाराच्या संकेतानुसार होणे आवश्यक होते.

परंतु राज्याच्या विधानसभेत पहिल्यांदाच निवड होवून आलेले आणि राज्य मंत्रिमंडळात पहिल्यांदाच मंत्री झालेले आदित्य ठाकरे यांची निवड राजशिष्टाचाराला धरून नसल्याचे ते म्हणाले.

विशेषच: राज्यशिष्टाचार विभागाचे मंत्री पदाचा कार्यभार त्यांच्याचकडे आहे. यापार्श्वभूमीवर किमान राजशिष्टाचार संकेताची योग्य ती अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. परंतु राजशिष्टाचार मंत्र्यानीच या पध्दतीची कृती केली. तर इतरांकडून काय अपेक्षा बाळगणार असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.