Breaking News

भुजबळ आणि त्याचा पुतण्या महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातून निर्दोष मुक्त एसीबी न्यायालयाचा निर्णय

मुंबई: प्रतिनिधी

मुंबईतील राज्य सरकारच्या मालकीच्या आरटीओच्या जमिनींवरील बांधकाम आणि नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकामाचा ठेका देताना मोठ्या प्रमाणावर छगन भुजबळ यांना लाच मिळाल्याच्या आरोपातून अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांचे पुतणे समीर बुजबळ यांची आज एसीबीच्या न्यायालयाने सबळ पुराव्या अभावी निर्दोष मुक्तता केली. तसेच याप्रकरणात सबळ पुरावे नसल्याचे कारण देत निर्दोष मुक्तता करण्यात आल्याची बाबही न्यायालयाने स्पष्ट केली.

दिल्लीत महाराष्ट्र सदन प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडे तेरा कोटींची लाच मिळाल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता. २० हजार पानांच्या या आरोपपत्रात ६० साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले होते. या आरोपपत्राचा आधार घेऊन सक्तवसुली संचालनालयाने भुजबळ यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला होता. तसेच महाराष्ट्र सदनचे बांधकाम मे. के. एस चमणकर या कंपनीला मिळवून देणे, त्यासाठी कंपनीच्या अनुकूल शासकीय निर्णय घेणे, प्रादेशिक परिवहन विभागाने मे. चमणकर यांना निविदा देण्यास नकार दिलेला असतानाही  परिवहन विभागाचा विरोध डावलून मे. चमणकर यांनाच काम मिळेल, अशी व्यवस्था करणे आदी आरोप ठेवत याप्रकरणात भुजबळांनी विकासकाला २० टक्क्यांऐवजी ८० टक्के नफा देखील मिळवून दिल्याचा आरोप होता.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या(एसीबी) न्यायालयाकडे दोषमुक्त करण्यासाठी भुजबळांनी अर्ज दाखल केला होता. छगन भुजबळ यांच्यासोबत त्यांचा पुतण्या समीर भुजबळ यांनीही हा अर्ज दाखल केला होता. आपल्यावर करण्यात आलले आरोप हे निराधार आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने आपल्याला दोषमुक्त करावे अशी मागणी भुजबळ यांनी न्यायालयाला केलेल्या अर्जात केली होती. त्यानंतर गुरुवारी न्यायालयाने भुजबळांची निर्दोष मुक्तता केली. आरोपींविरोधात कुठलेही सबळ पुरावे एसीबीकडे उपलब्ध नाहीत असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याआधी महाराष्ट्र सदन कथित घोटाळा प्रकरणी छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात पुरावे असल्याचा दावा करत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भुजबळ यांच्या प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याच्या मागणीला विरोध केला होता. तसेच भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामाचे कंत्राट देण्यासाठी पैसे मिळाल्याचा दावा करत याचा पुरावा असल्याचा दावा एसीबीतर्फे यापूर्वी करण्यात आला होता.

Check Also

तर ओबीसींच्या डोळ्यात धुळफेक ठरेल…संभाजी बिग्रेडचा प्रस्ताव आल्यावर निर्णय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे मत

पुणे (देहू) : प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून काढण्यात येणारा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *