Breaking News

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले हे प्रमुख निर्णय महानिर्मिती राज्यात विविध ठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणार

मुंबईः प्रतिनिधी
महानिर्मिती कंपनीच्या राज्यातील विविध जागांवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी आज राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. तसेच महानिर्मितीकडून भाग भांडवल उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. १८७ मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांसाठी तसेच ३९० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी दोन स्वतंत्र प्रस्तांवाना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
१८७ मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्यास मंजूरी (निर्णय-1)
मौजे कौडगाव, जिल्हा उस्मानाबाद येथे ५० मे.वॅ. क्षमतेचा, मौजे सिंदाला (लोहारा), जिल्हा लातूर येथे ६० मे.वॅ. क्षमतेचा तसेच औष्णिक विद्युत केंद्रामधील वापरात नसलेल्या जागेवर भुसावळ येथे २० मे.वॅ., परळी येथे १२, कोरडी येथे १२, व नाशिक ८ मे.वॅ. असे एकूण ५२ मे.वॅ. क्षमतेचे आणि मौजे शिवाजीनगर, साक्री जिल्हा धुळे येथे २५ मे.वॅ. क्षमतेचे सौरऊर्जा प्रकल्प असे एकूण १८७ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत.
या १८७ मे.वॅ. क्षमतेच्या प्रकल्पांकरीता, मेसर्स. केएफडब्लू-बँक जर्मनी यांनी साक्री १५० मे.वॅ. क्षमतेच्या सौर प्रकल्पाकरीता केलेल्या प्रकल्प अर्थ सहाय्य करार वाढवून २०११ मधील शिल्लक प्रकल्प अर्थ सहाय्य (अंदाजे ७२.८१ दशलक्ष युरो) मधून या प्रकल्पांना ५८८ कोटी २१ लाख रुपयांपर्यंत कर्जाची रक्कम केएफडब्लू – बँक जर्मनीकडून घेण्यासही मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांकरिता राज्यशासनाच्यावतीने तसेच केंद्र शासनाच्या समन्वयाने व वित्त विभागाच्या सहमतीने करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. हे प्रकल्प महानिर्मिती कंपनी मार्फत इंजिनीयरींग – प्रोक्युरमेंट अॅण्ड कन्स्ट्रक्शन (EPC) तत्वावर उभारण्यात येणार असून. या १८७ मे.वॅ. क्षमतेच्या प्रकल्पांकारीता भाग भांडवल स्वरुपात सुमारे १५८ कोटी २९ लाख रुपयांचा निधी महानिर्मितीच्या अंतर्गत स्त्रोतांतून अथवा वित्तिय संस्थाकडून कर्जाद्वारे उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. केएफडब्लूबँक जर्मनी यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाची महानिर्मिती कंपनीद्वारे परतफेड करण्यात येईल.
३९० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणार (निर्णय-२)
महानिर्मिती इंजिनीयरींग – प्रोक्युरमेंट अॅण्ड कन्स्ट्रक्शन (EPC) तत्वावर वाशिम जिल्ह्यातील मौजे दुधखेडा, मौजे परडी ता. कमोर, मौजे कंझारा येथे अनुक्रमे ६० मेगावॅट, ३० मेगावॅट व ४० मेगावॅट असे एकूण १३० मेगावॅट क्षमतेचे तसेच वाशिम-1 प्रकल्पांतर्गत मौजे बाभूळगांव व मौजे सायखेडा येथे प्रत्येकी २० मेगावॅट असे एकूण ४० मेगावॅट क्षमतेचे तसेच वाशिम-२ प्रकल्पांतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यात मौजे कचराळा येथे १४५ मे.वॅ. क्षमतेचा तर यवतमाळ जिल्ह्यात मौजे मंगलादेवी, मौजे पिंपरी इजारा व मौजे मालखेड येथे प्रत्येकी २५ मेगावॅट असे एकूण ७५ मेगावॅट क्षमतेचे असे एकंदरीत ३९० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणार आहे.
या प्रस्तावित ३९० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पांकरीता स्व-भागभांडवल वगळता १५६४ कोटी २२ लाख रुपये खर्चासाठी केएफडब्लूबँक, जर्मनी यांच्याकडून ०.०५ टक्के प्रतिवर्ष या दराने कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली. या कर्जाची कमाल १२ वर्षात परतफेड करण्याच्या अटीवर व नाविन्यपूर्ण प्रकल्प अटीनुसार नवीन प्रकल्प अर्थ सहाय्य मिळविण्याकरीताही मंजूरी देण्यात आली. या प्रकल्पांकरिता राज्यशासनाच्यावतीने तसेच केंद्र शासनाच्या समन्वयाने व वित्त विभागाच्या सहमतीने करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. कर्जाव्यतिरीक्त लागणारे भाग भांडवल स्वरुपात सुमारे ३६४ कोटी १८ लाख रुपयांचा निधी त्यांच्या अंतर्गत स्त्रोतांतून अथवा वित्तीय संस्थाकडून कर्जाद्वारे उभारण्यासही मान्यता देण्यात आली. तसेच केएफडब्लूबँक जर्मनी यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाची महानिर्मिती कंपनीद्वारे परतफेड करण्यात येईल.
—–०—–
गोरेगावमधील म्हाडा वसाहतींचा विशेष बाब म्हणून पुनर्विकास होणा
मुंबईतील गोरेगाव येथील मोतीलाल नगर येथील म्हाडा वसाहतींचा विशेष बाब म्हणून पुनर्विकास करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
म्हाडाच्या गोरेगाव (प.) येथील मोतीलाल नगर १, २ व ३ येथे सुमारे ५० हेक्टर ऐवढ्या जागेवर गाळ्यांची अंदाजीत संख्या ३७०० व झोपड्यांची संख्या अंदाजे १६०० अशी एकत्रित ५३०० इतकी आहे. मोतीलाल नगर वसलेल्या जागेचे एकूण क्षेत्रफळ लक्षात घेता, गाळ्यांची घनता १०६ गाळे प्रति हेक्टर आहे. ही घनता बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ च्या विनियम ३०
(बी) नुसार ४५० गाळे प्रति हेक्टरपेक्षा फारच कमी आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात तेथे पुनर्विकासास मुबलक जागा उपलब्ध आहे. शिवाय, सध्या तेथे अस्तित्वात असलेल्या रहिवाशांना त्यांनी धारण केलेल्या गाळ्यांच्या क्षेत्रफळापेक्षा मुबलक मोकळी जागा वापरण्यास उपलब्ध आहे.
सर्वसामान्यांसाठी ३३ हजार गाळे उपलब्ध होणार
मोतीलाल नगर वसाहतीचा पुनर्विकास केल्यावर पुनर्वसन घटकाव्यतिरिक्त साधारणपणे ३३,००० गाळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी उपलब्ध होवू शकतील. त्यामुळे यास “विशेष प्रकल्पाचा दर्जा” देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या वसाहतीचे एकूण क्षेत्र सुमारे ५० हेक्टर क्षेत्रफळ, त्यावरील गाळयांची १०६ प्रती हेक्टर घनता, पुनर्विकास घटकासाठी लागणारे क्षेत्रफळ, या पुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन मिळण्याच्या उद्देशाने बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली २०३४ च्या विनियम ३३ (५) मधील अनुज्ञेयतेपेक्षा निवासी – अनिवासी वापराकरीता अधिकचे बांधकाम क्षेत्रफळ मंजूर करावयाचे असल्याने, तसेच हा पुनर्विकास प्रकल्प कंन्स्ट्रक्शन अॅण्ड डेव्हलपमेंट एजन्सी ची नेमणूक करून करावयाचा असल्याने या प्रकल्पास ” विशेष प्रकल्पाचा दर्जा” देण्याचा निर्णय झाला.
ही नेमणूक करताना चटई क्षेत्र निर्देशांकाची हिस्सा विभागणी तत्वानुसार करण्यात यावी व त्यासाठी आवश्यक ती निविदा प्रक्रिया म्हाडामार्फत राबविण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी निविदा अंतिम करताना पुनर्वसन हिस्सा वगळून उर्वरित शिल्लक चटई क्षेत्रफळापैकी जास्तीत जास्त हिस्सा म्हाडास उपलब्ध करुन देणाऱ्या एजन्सीची निविदा अंतिम करण्यात येईल. मात्र, निविदेतील देकारानुसार म्हाडास मिळणारे बांधिव क्षेत्रामध्ये सवलत देणे अथवा त्याऐवजी अधिमूल्याचा पर्याय स्विकारला असल्यास अधिमूल्यामध्ये सवलत देण्याबाबत नेमकी स्थिती याबाबत निविदा अंतिम करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वमान्यता घेण्यात येईल.
या प्रकल्पांतर्गत निवासी वापराकरीता प्रतीगाळा १६०० चौ.फु. बांधकाम क्षेत्रफळ (BUA) मंजूर करण्यात येईल. मात्र, या १६०० चौ.फु. बांधकाम क्षेत्रफळापैकी विनियम ३३(५) च्या तरतुदींनुसार अनुज्ञेय असलेल्या ८३३.८० चौ.फु. बांधकाम क्षेत्रफळापेक्षा अधिकच्या क्षेत्रफळासाठी येणारा बांधकाम खर्च या पुनर्विकास प्रकल्पासाठीच्या एजन्सीला करावा लागेल. अनिवासी वापराकरीता प्रतीगाळा ९८७ चौ.फु. इतके बांधकाम क्षेत्रफळ मंजूर करण्यात येईल या ९८७ चौ.फु. बांधकाम क्षेत्रफळापैकी वि.नि.व प्रो.नि. २०३४ मधील विनियम ३३(५) च्या तरतुदींनुसार अनुज्ञेय असलेल्या ५०२.८३ चौ.फु. बांधकाम क्षेत्रफळापेक्षा अधिकच्या क्षेत्रफळासाठी येणारा बांधकाम खर्च या पुनर्विकास प्रकल्पासाठीच्या संस्थेने करावा. उच्च न्यायालयाच्या १७-१०-२०१३ रोजीच्या आदेशानुसार हा प्रकल्प म्हाडा स्वत: पूर्ण करणार आहे. तथापि, म्हाडाला हा प्रकल्प राबविणे सद्यपरिस्थितीत शक्य नसल्याने एजन्सीची नियुक्ती करुन अप्रत्यक्षपणे म्हाडाला प्रकल्प राबवावा लागणार आहे. त्याकरिता काही अटींसह म्हाडातर्फे कच्ची पूर्व तयारी म्हणून करण्याकरिता पावले उचलली जाणार आहेत. त्यासाठी देखील आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

Check Also

…ओबीसी व खुल्या वर्गावरचा अन्याय दुसरीकडे भरून काढणार राज्य सरकारचा निर्णय घेतल्याची अजित पवारांची माहिती

मुंबई: प्रतिनिधी राज्याच्या आदिवासीबहुल जिल्हयात ओबीसी जागांवर परिणाम होतोच आहे. शिवाय इतर खुल्या वर्गावरदेखील अन्याय …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *