Breaking News

२६ मे ला १२० संघटना पाळणार “मोदी सरकार निषेध दिवस” २६ ते ३० मे दरम्यान लोकजागर आणि ३६ जिल्हाधिकाऱ्यांसह ४०० तहसीलदारांना निवेदने देणार

मुंबई: प्रतिनिधी

केंद्रातील भाजपा मोदी सरकारला २६ मे ला ७ वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र या सात वर्षात कामगार विरोधी कायदे, सरकारी कंपन्यांची विक्री, शेती व्यवसाय अदानी, अंबानीला विकण्यास सुरुवात केली असून लोकशाही व्यवस्थेतील फेडरल स्ट्रॅक्टचर मोडीत काढत असल्याच्या निषेधार्थ १२० संघटनांच्या जन आंदोलनांची संघर्ष समिती २६ मे हा दिवस मोदी सरकार निषेध दिवस पाळणार असल्याची माहिती जन आंदोलनांची संघर्ष समितीने एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये दिली.

जन आंदोलनांची संघर्ष समिती ही महाराष्ट्र राज्यातील कामगार, शेतकरी, असंगठित कामगार, तसेच विविध प्रश्नांवर जनआंदोलन करणाऱ्या संघटना, शिक्षण, आरोग्य, अन्नसुरक्षा, निवारा, या विषयावर कार्य करणाऱ्या १२० संघटनांची समिती आहे. यात दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, कष्टकरी महिला तसेच कामगार संघटना व राजकीय पक्ष यांच्या सहभागाने ही समिती कार्य करत आहे.

संविधानावर आधारित संसदीय लोकशाहीला, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने, पायदळी तुडवत हुकूमशाही कडे वाटचाल सुरू ठेवली आहे. हे सरकार सातत्याने पाशवी बहुमताच्या जोरावर शेतकरी व कामगार तसेच एकूणच जनविरोधी कायदे चर्चा न करताच मंजूर करत आहे. त्यामुळे लढून मिळवलेले अधिकार संपुष्टात येत आहेत. त्याचबरोबर करोना पूर्व व नंतर अर्थव्यवस्थेची हाताळणी अराजकाच्या दिशेने जात आहे हे स्पष्ट झाले आहे.

२६ मे रोजी मोदी सरकारची अत्यंत वाईट कारकीर्द सात वर्षे पूर्ण करत असताना, दिल्लीच्या सीमेवर लाखो शेतकरी ठाण मांडून बसले आहेत त्यास सहा महिने होत आहेत. शेतकरी विरोधी तीन जुलमी कायदे रद्द करण्याऐवजी संपूर्ण शेती व्यवस्थाच अदानी, अंबानी, वॉलमार्ट, कारगिल यांच्या ताब्यात देण्याचे कारस्थान भाजप चे सरकार या तीन कायद्याच्या द्वारे करत आहे. तसेच कामगारांनी लढून मिळवलेले मूलभूत अधिकार व हक्क ज्या ४४ कायद्यात आहेत, ते गुंडाळून ४ लेबर कोड केवळ आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट गुंतवणूकदारांसाठी बनविण्याचा सरकारने करोनाच्या आरोग्य आणीबाणीत डाव साधला आहे.

मोदी राजवटीच्या गेल्या ७ वर्षात आणि विशेष करून करोनाने जनजीवन उध्वस्त केलेल्या काळात स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात कधीही झाले नव्हते इतके संपत्तीचे, कोळसा ‘ तेल व नैसर्गिक वायू या सारखी नैसर्गिक संसाधने , शहरी व ग्रामीण भागातील जमीनी आणि शैक्षणिक / आरोग्य सेवा / अन्नधान्य पुरवठा यांचे कॉर्पोरेट्स व विशेषतः त्यातील सताधाऱ्यांच्या मित्र कॉपोरेटस कडे हस्तांतरण करण्याचे धोरण जाणीवपूर्वक राबवण्यात आले आहे . जनता साथीच्या संकटात सर्वप्रकारे भरडली जात असताना कॉर्पोरेटसना जबरदस्त “अच्छे दिन ” देऊ करण्यात आले आहेत याचा निषेध आम्ही करत आहोत, व जनतेला जागे करण्याचे कामही करत रहाणार आहोत.

२६ मे रोजी बुद्ध पौर्णिमा (जयंती) आहे. समता व मानवतेचा विचार लोकशाही मार्गाने मांडणारे तथागत गौतम बुद्ध यांची जयंती आहे त्या दिवशी “तथागत गौतम बुद्धाचे सम्यक विचार” मांडणारे धनाजी गुरव व कॉ.भीमराव बनसोड यांचे व्याख्यान समिती तर्फे आयोजित केले आहे. यांचे व्याख्यान समितीतर्फे आयोजित केले आहे. तसेच जन आंदोलनांची संघर्ष समिती दिल्ली येथे संयुक्त किसान मोर्चा आणि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती यांनी २६ मे हा दिवस “मोदी सरकार निषेध दिवस ” म्हणून पाळण्याबाबत केलेल्या आवाहनाला देखील समर्थन जाहिर करीत आहे.

पण २४ ते ३० हा सप्ताह लोकजागराचा व भाजप सरकारच्या ७ वर्षाच्या भ्रष्ट व देशातील संपत्ती कवडीमोल भावाने विकणाऱ्या तसेच जनतेत धर्म व जात यारून विभागणी करून दलित व अल्पसंख्य नागरिकांचे नागरिकत्व हिरावून घेणाऱ्या मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारचा पंचनामा करण्याचा कार्यक्रम समितीने हाती घेतला आहे. केंद्र सरकार देशाचे फेडरल स्वरूप नष्ट करून राज्यांना कमकुवत करत आहे. हे धोक्याचे पाऊल असून देश हुकूमशाही कडे वाटचाल करू लागल्याचे द्योतक आहे. जनतेच्या हक्क व अधिकारावर आक्रमण केंद्र सरकार करत आहे. याचा विरोध करण्याची गरज आहे. २४ मे रोजी मुंबई, नागपूर, अमरावती, जळगाव, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदा घेऊन मोदी सरकारच्या ७ वर्षाचा पंचनामा केला जाईल.

२६ मे रोजी बुद्धपौर्णिमे निमित्त घटक संघटना अनेक ठिकाणी बुद्धजयंती साजरी करतील व बुद्धांचे सम्यक विचार जागवण्यासाठी उपक्रम होतील. त्यांच्याजोडीला समता, बंधुता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही यांच्या मूल्यांना पायदळी तुडविणाऱ्या मोदी सरकारच्या धोरणांविरोधात देखील प्रबोधन केले जाईल. २७ ते ३० मे या काळात राज्यातील ३६ जिल्हाधिकारी व ४०० तहसीलदार कार्यालय येथे सरकारच्या जनविरोधी कारभाराविरुद्ध  निदर्शने व निवेदन देण्यात येईल व केंद्र सरकारचा निषेध म्हणून घरावर व जागोजागी काळे झेंडेही लावले जातील. कोव्हीड चे नियम पाळून हे आंदोलन केले जाईल.

या निवेदनात खालील प्रमुख मागण्या केल्या जातील 

१) केंद्र सरकारने, शेतकरी विरोधी तीन जुलमी कायदे मागे घ्या व शेतकऱ्यांशी त्वरित चर्चा सुरू करा.

२) कामगारांनी लढून मिळवलेल्या हक्कांना तिलांजली देणारे ४ लेबर कोड रद्द करा

३) करोनाच्या साथीवर सर्व देशवासीयांना मोफत लस आणि उपचार द्या.  ग्राम पंचायत पातळी पर्यंत विकेंद्रीकरण करून प्रत्येक घरा पर्यंत लस पेाहेाचवली पाहीजे . सेवा भावी संघटनांचा सहभाग सरकारने घ्यावा व समन्वय करावा. करोना मुळे ज्या घरात कुटुंब ज्याच्या उत्पन्नावर अवलंबून होती अशी व्यक्ती मृत झाली त्या  घरातील एका व्यक्तीस सरकारने एक नोकरी किंवा उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून द्यावे. करोना रुग्णाचा विमा खर्च सरकारने करावा हाफकीन इन्स्टिट्यूट सारख्या देशांतील सार्वजनिक संस्थाना लस उत्पादन करण्यास त्वरित कार्यान्वित करावे .

४) सर्व गरजू जनतेला कार्ड असो वा नसो सर्वाना किमान ४ महिने  (एप्रिल ते जुलै) रेशन देण्यात यावे. एप्रिल व मे चे घोषित केले गेले पण अनेक गावांत ते मिळालेले नाही.

५) देशातील सर्व बेरोजगार यांना मासिक ६००० रुपये निर्वाह भत्ता द्यावा.

६) सेंट्रल विस्टा प्रकल्प रद्द करा व पीएम केअर फंडातील रक्कम करोना विरूध्द वापरा.

७) राज्य सरकारांना त्यांचे केंद्राकडे अडकलेले जीएसटी चे पैसे द्यावेत म्हणजे कोव्हीड काळात ते जनतेच्या हिताकरता ते उपयोगास येतील.

८) सार्वजनिक क्षेत्राचे जनविरोधी व देश विरोधी खाजगीकरण कार्यक्रम रद्द करा.

९) राज्य सभेत मंजूर झालेले व भाजप च्या जाहीर नामा मध्ये समाविष्ट झालेले महिलांना सर्व क्षेत्रात किमान ३३ टक्के आरक्षण मिळालेच पाहीजे

१०) देशातील अल्पसंख्यांक व दलितांचे संविधानाने दिलेले हक्क व आरक्षण सार्वजनिक क्षेत्राच्या खाजगीकरण धोरणामुळे नष्ट हेात आहेत. तसेच पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द हेाता कामा नये .

जनतेने सर्व स्तरावर कोव्हीड साथी विरुद्ध बंधने पाळणे गरजेचे आहे, आपण स्वतः, कुटुंब व गाव सुरक्षित ठेवणे आपल्याच हातात आहे असे आवाहन जन आंदोलनांची संघर्ष समिती (महाराष्ट्र )चे निमंत्रक डॉ.अशोक ढवळे, साथी मेधा पाटकर, साथी प्रतिभा शिंदे, राजू शेट्टी,

कॉ.सुकुमार दामले, कॉ.एम.ए.पाटील, डॉ.एस.के.रेगे, कॉ. नामदेव गावडे, विश्वास उटगी,

कॉ.लता भिसे-सोनावणे, कॉ.किशोर ढमाले, वाहरु सोनवणे, कॉ.ब्रायन लोबो, हसीना खान,

फिरोज मिठीबोरवाला, साथी सुभाष लोमटे, उल्का महाजन, कॉ.अरविंद जक्का, सुनीती सु.र, वैशाली भांडवलकर, अजित पाटील, मानव कांबळे, श्याम गायकवाड, संजीव साने, अॅड.राजेंद्र कोर्डे यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले.

Check Also

मोदींचे फाळणी विषयीचे ते ट्विट पंतप्रधान म्हणून की भाजपाचे नेते म्हणून? वैयक्तिक ट्विटर अकाऊंटवर फाळणीच्या दु:खाची आठवण मात्र पीएमओच्या खात्यावर नाही

नवी दिल्ली-मुंबई: विशेष प्रतिनिधी मागील सात वर्षापासून देशाच्या पंतप्रधान पदी विराजमान असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *