Breaking News

पूरग्रस्त दुकानदार, मच्छिमार,सर्वसामान्य, कारागीरांना असे होणार ११ हजार ५०० कोटींचे वाटप आपदग्रस्तांना वाढीव दराने मदत ; कायमस्वरुपी धोरण आखण्याचे मुख्यमंत्र्याचे निर्देश

मुंबई: प्रतिनिधी

राज्यातील विविध जिल्हयात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळाने ११ हजार ५०० कोटी रुपये इतक्या तरतुदीस मान्यता दिली असून, यामधून मदत, पुनर्बांधणी व आपत्ती सौम्यीकरण यावर खर्च केला जाईल. आपत्तीग्रस्त नागरीकांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरापेक्षा वाढीव दराने मदत करण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या निधीपैकी मदतीसाठी १५०० कोटी रुपये, पुनर्बांधणीसाठी ३००० कोटी व बाधित क्षेत्रात सौम्यीकरण उपाययोजनांसाठी ७००० कोटी खर्चास देण्यास मान्यता देण्यात आली.

सानुग्रह अनुदान:- कुटुबांना कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तु यांचे नुकसानीकरिता ४८ तासांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी क्षेत्र पाण्यात बुडले असण्याची अट शिथिल कन ५०००/- रुपये  प्रतिकुटुंब , कपडयांचे नुकसानीकरिता आणि ५०००/- रुपये प्रतिकुटुंब, घरगुती भांडी/वस्तु यांच्या नुकसानीकरिता देण्यात येईल.

पशुधन नुकसान – दुधाळ जनावरे –४०,०००/- रुपये प्रति जनावर, ओढकाम करणारी जनावरे — ३०,०००/- प्रति जनावर, ओढकाम करणारी लहान जनावरे – २०,०००/- प्रति जनावर, मेंढी/बकरी/डुकर —  ४०००/- (कमाल ३ दुधाळ जनावरे किंवा  कमाल ३ ओढकाम करणारी जनावरे किंवा कमाल ६ लहान ओढकाम करणारे जनावरे किंवा कमाल ३० लहान दुधाळ जनावरे प्रति कुटुंब या मर्यादेत). कुक्कुटपालन पक्षी- रु ५०/- प्रति पक्षी, अधिकतम रु ५०००/- रुपये प्रति कुटुंब

घरांच्या पडझडीसाठी मदत :-   पूर्णत: नष्ट झालेल्या  पक्क्या/कच्च्या  घरांसाठी १,५०,०००/-  रुपये प्रति घर. अंशत: पडझड झालेल्या (किमान ५०%) पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी मदत ५०,०००/- प्रति घर . अंशत: पडझड झालेल्या (किमान २५%) पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी मदत २५,०००/- प्रति घर . अंशत: पडझड झालेल्या (किमान १५ %) कच्च्या/ पक्क्या घरांसाठी रु १५,०००/- प्रति घर. नष्ट झालेल्या झोपडया    रु १५,०००/- प्रति झोपडी. ( शहरी भागात मात्र ही मदत  घोषित केलेल्या झोपडपट्टी पट्टयातील पुनर्वसनासाठी पात्र असलेल्या झोपडयासाठी देय राहील. गामीण भागात अतिक्रमित झोपडी जे नियमितीकरणास पात्र आहेत पण अद्याप नियमितीकरण झालेली नाहीत ती पात्र राहतील ).

मत्य बोटी व जाळयांसाठी  अर्थसहाय्य :- अंशत: बोटीचे नुकसान – १०,०००/- रुपये, बोटींचे पुर्णत : नुकसान – २५,०००/-.जाळयांचे अंशत: नुकसान- ५०००/-, जाळयांचे पुर्णत: नुकसान-५०००/- रुपये.

हस्तकला/कारागीरांना अर्थसहाय्य :- जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव  स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत त्यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या ७५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त ५०,०००/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली. हस्तकला व हातमाग कारागीर यामध्ये बारा बलुतेदार, मुर्तीकार इत्यादी यांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.

दुकानदार यांना अर्थसहाय्य :- जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव  स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत अशा दुकानदारांपैकी अधिकृत दुकानदार यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या ७५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त ५०,०००/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

टपरीधारकांना अर्थसहाय्य :-जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव  स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत अशा टपरीधारकांपैकी अधिकृत टपरीधारकांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या ७५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त १०,०००/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

कुक्कुटपालन शेडकरिता अर्थसहाय्य :-  कुक्कुटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी ५०००/- रुपये इतकी मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

सर्वंकष, कायमस्वरुपी धोरण आखा – मुख्यमंत्री

या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. ते असे, दरड प्रवण क्षेत्रातील तसेच निळया रेषेच्या आतील नागरिकासंदर्भात सर्वंकष कायमस्वरुपी योग्य धोरण आखण्यात यावे. पूराची वारंवारिता वाढत आहे. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकारी व या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती यांची समिती गठीत कन त्याचा अभ्यास करण्यात यावा. तसेच या अभ्यासामध्ये राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) या संस्थेचा सहभाग घेण्यात यावा. या अभ्यासाचा  अहवाल मंत्रिमंडळास सादर करण्यात यावा. महाड आणि चिपळूण या क्षेत्रातील गंधारी, सावित्री, वशिष्ठी या नदयांच्या खोली करण्याचे व नदी पात्रात सुधारणा करण्याचे व पूर संरक्षक भिंती बांधण्याबाबत सखोल अभ्यास करून शास्त्रोक्त पध्दतीने पुढील ३ वर्षात याबाबत कार्यक्रम राबविण्यात यावा. एककालिक आधारसामग्री अधिग्रहण प्रणाली (Real Time Data Acquisition System)  ही प्रणाली पुढील तीन महिन्यात उभी करण्यात यावी.

Check Also

तर ओबीसींच्या डोळ्यात धुळफेक ठरेल…संभाजी बिग्रेडचा प्रस्ताव आल्यावर निर्णय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे मत

पुणे (देहू) : प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून काढण्यात येणारा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *