राज्याच्या जीएसटी विभागाचा अजब कारभार: २०० कोटींचा चुना लावणाऱ्यांची बदली आधीची कामगिरी, सीआर न तपासताच बदलीसाठी शिफारस

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी

मागील दिड वर्षापासून कोरोना संसर्गाचा सामना करण्यासाठी एकाबाजूला राज्य सरकारची तिजोरी रिकामी होत असून महसूली उत्पन्नाची वाणवा भेडसावत आहे. त्यातच राज्याच्या जीएसटी विभागातील एकाने चक्क तीन वर्षात २०० कोटी रूपयांचा सरकारलाच चुना लावण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नाची बक्षिसी म्हणून चक्क जीएसटी विभागाने या संबधित इन्फोर्समेंट ऑफिसर अर्थात तपासणी अधिकाऱ्याला उपायुक्त पदी बदली देण्यासाठी शिफारस करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली. यासंदर्भातील काही कागदपत्रे मराठी e-बातम्या संकेतस्थळाची हाती आली आहेत.

राज्याच्या विक्रीकर विभाग अर्थात आताच्या जीएसटी विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बढती देण्यासाठी ३६० नावाची एक समिती आहे. या समितीवर साधारणत: ४० ते ५० सदस्य असतात. मात्र मागील वर्षी आणि यंदाच्यावर्षी बदल्या आणि बढत्या फार कमी प्रमाणात झाल्या. तरीही यंदा राज्य सरकारच्या आदेशानुसार या समितीवर सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र ही समिती ६ ते ८ सदस्यांचीच विशेष आयुक्त शैलजा यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आली. या समितीने सावंत, चेके आणि घोगरे यां तीन अधिकाऱ्यांची बदलीसाठी शिफारस केली. मात्र या तीघांची शिफारस करताना या तिघांचे सर्व्हिस रेकॉर्ड तपासले नाही कि त्यांची मागील काळातील कामगिरीची माहिती घेतली नाही. या तिघांनाही आयुक्त कार्यालयात काम करण्याचा कोणताही अनुभव नसल्याचे जीएसटीच्या माझगांव विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

या तीन पैकी एका अधिकाऱ्याने कोकण विभागात कार्यरत असून या अधिकाऱ्याने तर मागील तीन वर्षात उद्योगांना १०० टक्के करात सवलत देत थेट राज्य सरकारच्या तिजोरीला २०० कोटी रूपयांचा चुना लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र वेळीच ही बाब उघडकीस आल्याने दुसरे अधिकारी पी.जी.कडू यांच्या मार्फत त्या संबधित अधिकाऱ्याने केलेल्या कर असेसमेंटचे पुन्हा रिअसेंसमेंट करण्यात आले. त्यात मागील तीन वर्षात २०० कोटींचा फायदा कर भरणाऱ्या कंपनीस करून दिल्याचे उघडकीस आले. यासंदर्भात चौकशी करण्याचे तोंडी आदेशही निघाले. परंतु चौकशी सुरु करण्याचे आदेश टाईप केलेलेले असले तरी त्यावर अद्याप संबधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अद्याप सहीच करण्यात आली नसल्याचे आढळून आल्याने राज्य सरकारला २०० कोटी रूपयांचा चुना लावण्याच्या प्रयत्नात सर्वमान्य सहभाग तर नाही ना अशी कुजबुज माझगांव येथील मुख्य कार्यालयात सुरु झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

जीएसटी विभागाचे आयुक्त जलोटा आणि भाटीया हे दोघेही असताना त्यांनी कोणालाही बढती देताना संबधित अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता, सर्व्हिस रेकॉर्ड, आधीच्या कामात महसूल हानी झालेली नसावी, कोणत्याही स्वरूपात चौकशी सुरु नसावी अशा अटीं घालत त्याचे काटेकोर पालन करण्यात येत होते. मात्र आता बदलीच्या पाच जागा रिक्त असताना या पाचही जागा भरताना या अटींकडे विद्यमान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून डोळेझाक करण्यात येत असून महसूल हानी करणाऱ्यांनाच बदलीसाठी शिफारस करण्यात येत असल्याची खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.