तरीही २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीत काँग्रेससह त्यांच्या प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा धुव्वा भाजपाने हिंदू आणि हिंदूत्वाच्या बळावर उडविलाच. परंतु त्यावेळी भाजपाच्या मदतीला पुलवामा येथील जवानांच्या ताफ्यावर दहशतवाद्यांनी केलेला हल्ला हा सहाय्यभूत ठरला. या हल्ल्याप्रकरणी तपास यंत्रणांनी एका स्थानिक काश्मीरी युवकास अटक करत त्याचे धागेदोरे पाकिस्तानातील दहशतवादी गटाशी असल्याचे सिध्द केले. दरम्यान या हल्ल्यामुळे देशात भारतीय देशभक्तीची लाट आणि त्यास प्रतित्युर म्हणून भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदीच देवू शकतील असा विश्वास जनतेत निर्माण करत २०१९ ची निवडणूक जिंकली.
या निवडणूकीला साधारणत: एक वर्षे-दिड वर्षे होत नाहीत तोच आंतरराष्ट्रीयस्तरावर कोरोनाचे संकट उभे राहीले. या संकटातही भाजपाने जाणिवपूर्वक भारतातील कोरोना प्रसाराला मुस्लिम (तबलीगी जमात) समुदाय कसा कारणीभूत आहे हे समाज माध्यमांतून हिंदू धर्मियांना पटवून देण्यासाठी खास प्रयत्न केले गेले. त्याचा परिणाम असा झाला की स्वत:ला हिंदू म्हणून घेणाऱ्या अनेकांनी मुस्लिम असलेल्या विक्रेत्याकडून जीवनावश्यक वस्तु असतील किंवा इतर गोष्टी असतील त्या खरेदी करण्यास सुरुवात करत देशात एकप्रकारे दुहीची बीजे पेरण्याचा प्रयत्न केला. यापूर्वी उत्तर प्रदेशातील एका मुस्लिम कुटुंबाला गोमांस खात असल्याच्या संशयावरून हिंदू जमावाकडून मारहाण आणि त्याच्यावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आल्याची घटना घडविण्यात आली होती.
मात्र स्वत:ला हिंदूत्वा वाद्यांचे रक्षणकर्त्ये म्हणविणाऱ्या भाजपाच्या केंद्रातील सरकारने देशात लॉकडाऊन जाहीर करताना किंवा केल्यानंतर किती हिंदू समुदायातील ओबीसी, दलित, मागासवर्गीय, शेतकरी-शेतमजूर आणि वंचित असलेल्या नागरीक-समुदायासाठी जो मुख्यत: पोटाची खळगी भरण्यासाठी गाव-प्रांत आणि जन्मस्थान सोडून इतररत्र गेला होता त्याच्या दृष्टीने कोणती उपाय-योजना आखली होती? याचे उत्तर कदाचीत नाहीच असे द्यावे लागेल. लॉकडाऊनमुळे सर्वच बाजूंनी स्वत:च्या जगण्याची आबाळ होवू लागल्यानंतर याच हिंदू समाजातील अनेक जण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद ठेवल्यामुळे रस्त्याने चालत किंवा मिळेल त्या वाहनाने आपलं मुळ गांव गाठण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यात किती जणांचे बळी गेले याची मोजदाद प्रसारमाध्यमांतून येवूनही भाजपाच्या हिंदू कैवारी सरकारला त्याची संख्या जाणून घ्यावीशी वाटली नाही.
मात्र जागतिक स्तरावरील आणि भारतातील काही प्रसार माध्यमांनी लॉकडाऊनमुळे होत असलेल्या कुंचबनेला आणि मानवी जीवनाला होत असलेल्या त्रासाबद्दल आवाज उठविण्यास सुरुवात केली तेव्हा देशातील गोर-गरीब जनतेला मोफत अन्न धान्य देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. याप्रश्नी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी लॉकडाऊनमधील जनतेला भेडसाव्या लागत असलेल्या प्रश्नांबद्दल आणि येणाऱ्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक वेळा सूचना करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांच्या सूचना भाजपा सरकारच्या कानापर्यंत गेल्याचे अजून तरी ऐकिवात येत नाही.
कोरोनाचे संकट कमी झाल्यानंतर देशातील थांबलेल्या आर्थिक गाड्याला गती देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने चक्क केंद्र सरकारच्या मालकीच्या अनेक कंपन्या विकायला काढण्याचे धोरणच जाहीर केले. त्याची प्रक्रिया अथावकाश पार पडेल आणि देशातील जनतेच्या मालकीच्या असलेल्या कंपन्या कोणातरी खाजगी मालकाच्या झाल्याचे हिंदूसह, मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन, बौध्द, आदीवासी, शीख आणि शेतकरी-कामगार असलेल्या सर्वच जनतेला पाह्यला मिळणार आहे.
या प्रमुख गोष्टींवरून लक्ष हटविण्यासाठी उत्तराखंड येथील पुरात वाहून गेलेल्या केदारनाथ मंदीराचे पुर्नरूज्जीवन केंद्रातील आणि त्या राज्यातील भाजपा सरकारने केले. त्याचा मोठा इव्हेंट भाजपाने प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून केला गेला. त्या मंदिरातच शंकराचार्यांच्या पुतळ्याचे अनावरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डोळ्यावर गॉगल लावून करत पूजा-अर्चाही केली.
या घटनेला काही महिन्यांचा अवधी लोटत नाही तोच उत्तर प्रदेशातील काशी विश्वेश्वर मंदीराचे पुर्नरूज्जीवन करत तेथील विकास कामांचे उद्घाटनही केले. त्यावेळी तर पंतप्रधानांनी कंपाळावर इबीत पट्टा ओढून आपण किती हिंदू धर्मिय असल्याचे दाखवून दिले. या मंदिराच्या उद्घाटनाचाही केंद्र सरकारने मोठा इन्हेन्ट करत पंतप्रधानांनी गंगेत स्नाग केल्यापासून ते तेथून जाई पर्यतचे प्रत्येक चित्रण दूरदर्शनसह जवळपास सर्वच प्रसारमाध्यमांनी प्रसारीत केले. या पध्दतीच्या कार्यक्रमाचे आयोजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इतर धर्मियांच्या धार्मिकस्थळासाठीही आयोजित करू शकतील किंवा त्याबाबतची घोषणाही करू शकतात, मात्र धर्मनिरपेक्ष असलेल्या भारतात तरी या पध्दतीची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून अद्याप करण्यात आलेली नाही.
त्याचा हा इव्हेंन्ट संपताच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी राजस्थान येथील आयोजित जाहीर सभेत बोलताना पहिल्यांदाच मी ही हिंदू आहे पण हिंदूत्ववादी नाही असे जाहीर करत हिंदूत्ववादी म्हणजे नथुराम गोडसे पध्दतीच्या विचाराचा व्यक्ती अशी विभागणीही त्यांनी यावेळी करून टाकली. याचबरोबर काल एका सभेत बोलताना हिंदू म्हणजे काय याची व्याख्याही राहुल गांधी यांनी काल जाहीररित्या सांगून टाकली. परंतु हिंदू आणि हिंदूत्व या दोन्ही गोष्टींची व्याख्या ज्या पध्दतीने भाजपाने करून ठेवली आहे, त्यावरून काँग्रेसने हिंदू आणि भाजपाने हिंदू म्हणून नामोल्लेख केला तरी मनात काळजीचे वातावरण निर्माण झाल्याशिवाय रहात नाही.
वास्तविक पाहता भारतीय राज्यघटनेत आणि ती स्विकारताना न्याय, बंधुता, समानता, सामाजिक-आर्थिक आणि राजकिय स्वातंत्र्य देशातील नागरीकांना प्रदान करत असल्याचे सांगत त्याची हमी राज्यकर्त्यांवर सोपविली. तर ७४ व्या (कदाचीत ही संख्या मागे पुढे असेल) घटना दुरूस्ती करत राज्य घटनेत धर्मनिरपेक्षता हा शब्दही समाविष्ट करत देशातील धर्मनिरपेक्षता टिकविण्याची जबाबदारी शासन यंत्रणेवर सोपविण्यात आली.
परंतु सध्या सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका असो किंवा राज्याची किंवा लोकसभेची असो दोघांकडूनही हिंदू धर्माचा उदघोष सुरु आहे. त्यामुळे भारतात फक्त हिंदूच राहतात की काय असा प्रश्न निर्माण होत असून हिंदूशिवाय भारतात राहणारे इतर धर्मिय कोण आहेत इतपत परिस्थिती निर्माण होत आहे. त्याचबरोबर हिंदूंना प्रथम नागरीकत्वाचे अधिकार आणि इतरांना दुय्यम नागरीकत्व अशा धर्तीवर देशाची एक वेगळी वाटचाल सुरु असल्याचे प्राप्त परिस्थितीवर दिसून येवू लागले आहे.
कधी काळी धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावरून राजकिय आघाड्या बनत आणि ती धर्मनिरपेक्षता टिकविण्यासाठी, जोपासण्यासाठी राजकिय पक्षांबरोबरच अनेक छोट्या-मोठ्या सामाजिक संघटनाकडून कार्यक्रमही राबविण्यात येत होते. मात्र आता त्या पध्दतीचे कार्यक्रमच लोपच पावत असल्याचे दिसून येत आहे. आता जरी काही कार्यक्रम झाले तरी ते एका विशिष्ट जात समुदाय आणि वर्गापुरतेच आयोजित होत आहेत.
या नव्या पध्दतीच्या राजकिय घुसळणीमुळे राज्यघटनेतील मुळ ढाच्याला जो नागरीकांना दिलेल्या मुलभूत अधिकार आणि प्रस्तावनेतील न्याय, बंधुता, समानता, स्वातंत्र्य, आर्थिक-सामाजिक आणि राजकिय संधी आणि धर्मनिरपेक्षता याचे उघडपणे उल्लंघन होताना दिसत आहे. या उल्लंघनाच्या माध्यमातून जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात आपण एकप्रकारची संकुचित, एकांकी आणि व्यक्ती केंद्रीत नवी व्यवस्था आपल्याच हाताने निर्माण करत आहोत असे दिसून येत आहे.
या पध्दतीची राजकिय व्यवस्था हळूहळू स्विकारण्याच्यादृष्टीने येथील जनतेची मानसिकताही तयार केली जात आहे. राजकिय पक्षांकडून राबविण्यात येत असलेल्या प्रयत्नाला जर यश आले तर देशातील लोकशाही व्यवस्था उद्धवस्त होवून धार्मिकतेच्या मुद्यावर देशात अराजकता माजून भारत देश मोडून पडल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे आता नागरीकांनाच सजगतेने विचार करून या धर्माधिरीत राजकारणाला रोखून धर्मनिरपेक्ष समाज व्यवस्थेची जपणूक करावी लागणार आहे.
लेखन-गिरीराज सावंत